नई दिल्ली: वैसे तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है लेकिन राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं. इस बीच, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है. दरअसल, दिल्ली में अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना लागू होने वाली है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि काफी ना-नुकुर के बाद दिल्ली सरकार पीएम-किसान योजना लागू करने को तैयार हो गई है. उन्होंने 11,000 किसानों के नाम भेजे हैं. अग्रवाल इस योजना के प्रभारी भी हैं. उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस राशि को ट्रांसफर करने के लिए राज्य सरकार की ओर से स्वत: पैसा डालने को लेकर सहमति का इंतजार कर रहा है.
पीटीआई सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करने के लिए इसलिए तैयार हुई है क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उसे किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ता. बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल जनवरी मध्य में होने प्रस्तावित हैं.
पीएम-किसान योजना के लॉन्च होने के करीब 9 महीने बाद केजरीवाल सरकार ने इसे लागू करने का फैसला लिया है. बता दें कि इस योजना की शुरुआत लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में की गई थी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से पात्र किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खातों में तीन बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपये की राशि डालती है.
अभी तक इस योजना का लाभ सात करोड़ किसानों को मिल चुका है. विवेक अग्रवाल के मुताबिक योजना के तहत 7 करोड़ किसानों को पहली किस्त, 5.6 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त और 3.2 करोड़ किसानों को तीसरी किस्त के रूप में कुल 32,000 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं.
दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल में भी यह स्कीम अभी लागू नहीं हुई है. इस संबंध में अग्रवाल ने कहा, ‘‘हमें पश्चिम बंगाल के कई किसानों के अभी आवेदन मिले हैं. हम उनके आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि राज्य सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली है.’’
