मॉनसून सत्रः बीजेपी शासन में एक राज्य को दो हिस्सों में बांटने की हुई थी कोशिश: मुख्यमंत्री
रांची: झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सदस्यों के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा-जैसी करनी वैसी भरनी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी शासनकाल में एक राज्य को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की गयी थी, सरकार अदालत के आदेश की समीक्षा करेगी और समीक्षोपरांत कोई निर्णय लेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली को लेकर आदेश दिया गया है, इससे हजारों लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित हो गयी है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने वह काम भी किया गया, संविधान जिसकी अनुमति नहीं देता है. हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछली जेपीएससी मेंस-सैट परीक्षा के एक मसले को लेकर उनसे भी गलती हुई थी, उन्होंने उस भूल को स्वीकार किया था और सुधार का आग्रह किया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में नियोजन नीति के नाम पर गैर आरक्षित जिलों में नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के युवाओं के लिए रास्ता खोल दिया गया, इससे राज्य में रहने वाले सामान्य वर्ग को काफी नुकसान उठाना पड़ा, इस बात की तकलीफ उन्हें भी है, अब सरकार मामले का आकलन करेगी और समीक्षोपरांत फैसला लेगी.
