अधिकतर विपक्षी दलों ने कहा झारखंड में हो एक चरण में चुनाव

बीएनएन टीम,

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को निर्वाचन आयोग की टीम उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुदीप जैन के नेतृत्व में रांची पहुंची. रांची में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने झारखंड के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. मुलाकात के क्रम में सभी दलों ने एक स्वर से झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का मतदान एक ही दिन में कराने की गुजारिश की. कांग्रेस, झामुमो, झारखंड विकास मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधियों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकने और स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने का आग्रह किया. दलों के नेताओं का कहना था कि यदि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं, तो झारखंड में ऐसा क्यों संभव नहीं है.

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे और उपाध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड में एक ही चरण में मतदान कराया जाना चाहिए. चुनाव प्रभावित करने के लिए ताबड़तोड़ स्थानांतरण-पदस्थापन पर भी रोक लगायी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बंद होना चाहिए.
राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि सत्ताधारी दल के दवाब में आइएएस, आइपीएस काम कर रहे हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी संसदीय क्षेत्र में इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला कि कैसे भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को जीत का सर्टिफिकेट धरा दिया गया.

झामुमो के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य और विनोद पांडेय ने कहा कि पांच वर्षों में राज्य भर के जिला निर्वाची पदाधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं. फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोसल मीडिया में सरकार के कामकाज का प्रचार इनके द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक दिन में इलेक्शन लोना चाहिए. यहां पांच चरणों में 81 सीटों के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए. झामुमो ने मतदान के दिन प्रभावशाली व्यक्तियों की सभा की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए.

आजसू नेता ने कहा कि सरकार के पास चुनाव कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्ध सैन्य बल हैं. इनका बूथों पर पर्याप्त डिप्लायमेंट होना चाहिए. उन्होंने भय और निष्पक्ष माहौल में चुनाव कराने की मांग की. झाविमो के वरिष्ठ नेता सरोज सिंह ने कहा कि चुनावी सभा के लिए ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता है. इसके लिए कई स्तरों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना पड़ता है. इसमें संशोधन होना चाहिए. पेड न्यूज मामले पर भी आयोग की तीखी नजर बनी रहनी चाहिए.