रांचीः रांची के सांसद संजय सेठ ने आज दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अर्जुन मेघवाल से मिलकर HEC के जमीन पर कई वर्षों से रह रहे झुग्गी झोपड़ी, अस्थाई एवं दुकान और आवास, लीज धारकों को मालिकाना हक देने की मांग रखी.
सांसद सेठ ने मंत्री को बताया HEC के जमीन पर हजारों लोग अस्थाई निर्माण बनाकर 5 दशक से रहते आ रहे हैं. HEC प्रबंधन के द्वारा कुछ आवास एवं दुकानों को लीज पर आवंटित किया गया है. प्रबंधन इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ बात को लेकर लगातार परेशान कर रही है. इसको लेकर यहां हमेशा भय और अशांति का माहौल बना रहता है.
अतः इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इन लोगों को वैध करते हुए मालिकाना हक दिया जाए एवं HEC कि बाकी बचे हुए जमीन को HEC में काम कर रहे कर्मियों, सेवानिर्वित, स्थाई एवं अस्थाई मजदूर, विस्थापितों को पांच डीसमिल जमीन दिया जाए. इससे HEC को राजस्व की प्राप्ति होगी और HEC आर्थिक रुप से मजबूत होगा.
सांसद सेठ ने HEC कर्मियों के 1/1/2017 से लंबित पे रिविजन के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि HEC कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 1/1/ 2017 से लंबित है । HEC कर्मियों का वेतन कम होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
अत: HEC कर्मियों को 1/1/ 2017 से लंबित पे रिविजन देने की अनुमति दी जाए एवं पे रिविजन होने के पूर्व तक तत्काल प्रभाव से HEC कर्मियों को ₹5000 अंतिम राहत के रूप में दी जाए तथा HEC कर्मियों को 1/1/ 1997 से 2008 तक का बकाया एरियर भुगतान भी किया जाए. केंद्रीय मंत्री ने सभी बातों को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद उन्होंने अस्वस्त किया कि जल्दी इसपर उचित निर्णय लिया जाएगा. यह जानकारी संजय पोद्दार ने दी.
