देवघर : उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजस्व, भू-हस्तांतरण एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया. समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया कि अपने-अपने अंचल में जितने भी रैयती जमीन, जीएम लैंड या फिर अन्य प्रकार के जमीन है उनकी सूची तैयार कर उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराए.
इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा पीएम आवास योजना के तहत भूमिहीन लाभुकों को आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने हेतु किए जा रहें कार्यो की समीक्षा करते हूए सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया कि भूमि उपलब्ध कराने हेतु लाभुक का विधिवत अभिलेख खोलते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के माध्यम से जिला अनुमंडल पदाधिकारी के कोर्ट में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय. साथ ही अनुमंडल कोर्ट से स्वीकृति के उपरांत ही लाभुक को भूमि उपलब्ध कराए जाने हेतु आगे की कार्यवाही करें. समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा म्यूटेशन से संबंधित आवेदनों की जानकारी ली गई एवं सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जितने भी आवेदन हैं, उन्हें बिना किसी ऑब्जेक्शन के 30 दिन के भीतर एवं ऑब्जेक्शन के साथ 90 दिनों के अंदर सभी आवेदनों का निष्पादन करें.
इसके अलावा उपायुक्त द्वारा म्यूटेशन से संबंधित आवेदनों को ऑनलाइन करने में जो भी समस्याएं आ रही है, उसके समाधान हेतु अंचलाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया, ताकि किसी भी लाभुक को आवेदन देते समय किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े. साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सरकारी जमीनों को चिन्ह्ति कर उनका घेराबंदी का कार्य कराया जाय. ताकि सरकारी जमीनों का अवैध बंदोबस्ती से बचाव किया जा सके. उपायुक्त ने सरकारी भूमि के सशुल्क एवं निःशुल्क हस्तांतरण के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया कि उनके द्वारा हस्तांतरण हेतु चयनित जमीनों का प्रस्ताव जल्द से जल्द जिला में उपलब्ध कराया जाय ताकि जल्द ही जिला स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत के रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति की समीक्षा करते हुए सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि 5 दिनों के अंदर आवश्यकतानुसार आवेदन मंगा ले एवं सभी की जांच कराते हुए बहाली की प्रक्रिया शुरू करें. इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि कोई भी योग्य लाभुक इस योजना से विमुख ना होने पाए. इसके लिए जो भी नए योग्य लाभुक है उनका ऑनलाइन पंजीकरण कराए ताकि सभी को इस योजना का लाभ मिल सके. सबसे महत्वपूर्ण सेवा निवृत्त, एसीपी, एमएसीपी की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि कोई भी कर्मी सेवा निवृत्त होते है तो उन्हें सेवा निवृति से संबंधित सारे लाभ अविलंब दिया जाए उन्हें एक टेबल से दूसरे टेबल ना घुमाया जाय. बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा दिव्यांग पेंशन, जाति, आवासीय, आय आदि प्रमाण पत्र की भी समीक्षा की गई. साथ ही ये भी निर्देश दिया कि उपरोक्त कार्यो में बिना विलम्ब किये 14 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र जारी किया जाय.
समीक्षा बैठक में उपरोक्त के अलावा अपर समाहर्ता चंद्रभूषण प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर विशाल सागर, मधुपुर, योगेंद्र प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उमाशंकर प्रसाद, जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार, सामान्य शाखा प्रभारी मीनाक्षी भगत एवं सभी प्रखंड के अंचलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित थे.
