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राज्य में कोई भी भूखा न रहे, भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें: सत्यानंद भोक्ता

by bnnbharat.com
April 17, 2020
in समाचार
राज्य में कोई भी भूखा न रहे, भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें: सत्यानंद भोक्ता

राज्य में कोई भी भूखा न रहे, भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें: सत्यानंद भोक्ता

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  • कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर मंत्री समूहों के उप समिति की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित

रांची: स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह के उप समिति की बैठक आज नेपाल हॉउस में आयोजित की गई. जिसमें राज्य में हो रहे राहत कार्यों की समीक्षा की गई. लॉकडाउन-2 की घोषणा के बाद ये बैठक महत्वपूर्ण थी. बैठक में बिंदुवार हालात की जानकारी ली गई.

अप्रवासियों के राज्य लौटने पर बनी रणनीति

बैठक में मंत्री चंपई सोरेन ने मामला उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद करीब 8 लाख प्रवासी राज्य लौटेंगे तो उनके वापस लौटने, खान पान की व्यवस्था करने, उनकी जांच की व्यवस्था करने के साथ ही रोजगार की व्यवस्था मुहैया कराने का मुद्दा उठाया.

भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें

मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य में कोई भी भूखा न रहे इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उन्होंने मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र की संख्या बढ़ाने और घर घर राहत सामग्री में अन्न के साथ सत्तू वितरण करने का सुझाव दिया.

दूध व्यपारियों को मिले सहयोग

मंत्री बादल पत्रलेख ने मांग किया कि दूध विक्रेताओं को राहत मिले, मिठाई दुकानदार को दुकान खोलने की अनुमति मिले ताकि दूध की नियमित रूप से खपत हो सके. पशुओं के चारा की कमी को दूर की जाए.

जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आंकड़ा जुटाए

मंत्री रामेश्वर उरांव ने सुझाव दिया कि राज्य से बाहर फंसे लोगों की सहायता के लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, विधायकों, श्रम विभाग, आंगन बाड़ी सेविका से मदद के माध्यम से राहत कार्य पहुंचाया जाए. साथ ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क ट्रेन की व्यवस्था की जाए ताकि लोग आसानी से आ सके.

किसानों के लिए राहत पैकेज मिले

मंत्री आलमगीर आलम ने सुझाव दिया है कि किसानों को राहत मिलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो, संभव हो तो 20 अप्रैल के बाद किसानों को सोशल डिस्टेंसी का पालन करते हुए कृषि कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए.

प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को होगी बैठक

प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक शुक्रवार को समिति की बैठक की जाएगी और राहत कार्यो की समीक्षा की जाएगी.

समिति के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा.

बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा जाएगा और उनके स्वीकृति के बाद उनके दिशा निर्देश के बाद लागू किया जायेगा.

ये उपस्थित रहे

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री आलम गिर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य सचिव नितिन कुलकर्णी, खाध सावर्जनिक वितरण के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह.

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