लॉलीपॉप नहीं, जन सरोकार से जुड़े मामले घोषणा पत्र में शामिल : बाबूलाल मरांडी

रांची: लोक लुभावन और कर्णप्रिया बातों को झारखंड विकास मोर्चा के घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया है. जनमुद्दों को समेटने की कोशिश की गई है. सत्ता में आने के बाद आने वाले हर उपयुक्त सुझाव को शामिल किया जाएगा.

प्राथमिकताओं को घोषण पत्र में दर्शाया गया है. लॉलीपॉप नहीं, जन सरोकार से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है. उक्त बातें मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए संवाददाताओं से कही. इस अवसर पर सुदेश्वर मुंडा, सुनीता सिंह, राजीव रंजन मिश्र भी मौजूद थे.

घोषणा पत्र की मुख्य बातें-

• ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा.
• हर थाने में एक महिला पुलिस पदाधिकारी नियुक्त होगी.
• भटके नौजवानों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष योजना चलाई जाएगी.
• मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए कानून बनाया जाएगा.
• भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
• राज्य गठन के बाद से अब तक हुए घोटालों की जांच आयोग गठित कर, समय सीमा के अंदर कर.
• दोषियों को दंडित किया जाएगा.
• बंद स्कूलों को खोला जाएगा, एक साल के अंदर शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे.
• पारा शिक्षकों की समस्याओं का 90 दिनों में स्थाई समाधान किया जाएगा.
• झारखंड में आईआईटी की स्था‍पना के लिए प्रयास किया जाएगा.
• बीपीएल परिवार के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी.
• कृषि के साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
• जेपीएससी और जेएससीसी की परीक्षा हर वर्ष होगी, ससमय रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी.
• स्थानीय लोगों की नियुक्ति के लिए स्थानीय नीति को युक्तिसंगत बनाया जाएगा.
• दो वर्षों के अंदर 24 घंटे बिजली गांवों में भी मिलेगी.
• कोलपीट हेड पर 100 से 200 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए जाएंगे.
• गलत बिजली बिल की समीक्षा कर उसे माफ किया जाएगा.
• बिजली वितरण में स्थानीय बेरोजगार युवकों को फ्रेंचाईजी दी जाएगी.
• मनरेगा के तहत 150 दिनों का काम मिलेगा, मजदूरी 300 रुपये होगी.
• कैंसर पीडि़त गरीबों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा.
• अगले पांच वर्षों में गांव-घर तक शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा.
• ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग बस सेवा शुरू की जाएगी.
• झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की पहल की जाएगी.
• सभी परिवारों को दस सालों में आवास उपलब्ध कराया जाएगा.
• 90 दिनों के अंदर सभी परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा.
• कुटीर, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को विशेष सुविधा दी जाएगी.
• बालू घाटों को पंचायत और ग्राम सभा के सुपुर्द किया जाएगा.
• पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा.
• सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
• सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी.
• सरना धर्म कोड की मान्यता भारत सरकार से प्राप्त करने हेतु सकारात्मक पहल की जाएगी.
• पत्थलगड़ी से उत्प‍न्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
• अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाएगा.