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गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश में नया कुछ नहीं: कांग्रेस

by bnnbharat.com
October 11, 2020
in समाचार
‘स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी’ कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का लगाया आरोप
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रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे,लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉ. राजेश गुप्ता छोटू ने कहा है कि दुष्कर्म मामलों की जांच निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को लेकर केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में नया कुछ नहीं है.

कानून में पहले से ही प्रावधान है कि ऐसे मामले में एक निश्चित समय सीमा के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए और देश के सभी राज्यों को ऐसे मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए. 

प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की दुष्कर्म मामले को लेकर जारी एडवाइजरी पहले से ही आईपीसी में दर्ज है, धोखा किसे दे रहे है प्रधानमंत्री. केंद्र सरकार जिस एडवाइजरी की दुहाई दे रही है, उस पर उत्तर प्रदेश और बिहार  सरकार क्यों अमल नहीं कर रही है.

उन्होंने कहा कि झारखंड में भी पांच साल तक मॉब लिंचिंग, दुष्कर्म, अपहरण की घटनाओं के वक्त क्यों नहीं एडवाइजरी जारी की गयी,ये एडवाइजरी नहीं, जनता की आंखों में धूल झोंकना है.

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, किशोर शाहदेव, राजेश गुप्ता ने  भाजपा नेताओं द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उठाये गये सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा शासनकाल में और झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना पुलिस महानिदेशक एमवी राव और पूरे राज्य के साथ उनके टीम के मानवीय चेहरे-भावनाओं का मनोबल तोड़ने का प्रयास है.

उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार में डीजीपी के नेतृत्व में किसी भी आपराधिक मामले में अभियुक्त तुरंत पकड़ा जाता है, अनुसंधान निर्धारित समय पर होते है और आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है, भाजपा सरकार की तरह अब किसी मामले में लीपा-पोती नहीं होती है और पीड़ितों के परिजनों को अपमानित नहीं होना पड़ता है.

प्रदेश प्रवक्ता आलोक दूबे, किशोर शाहदेव, राजेश गुप्ता ने कहा कि अब गठबंधन सरकार में सर्च ऑपरेशन के दौरान भूलवश पुलिस की गलती से अगर कोई मारा जाता है, तो पुलिस व सरकार स्वीकार करती है कि गलती हो गयी है, मुआवजा दिया जाता है, नौकरी दी जाती है. पहले रघुवर दास सरकार में नक्सली बताया जाता था और उसके लिए षड़यंत्र किये जाते थे.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में पिछले चार साल में एससी महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में 37 फीसदी बढ़ोतरी हुई, एससी महिलाओं पर यौन हमले 20 प्रतिशत बढ़े, एससी समाज पर हमले में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इससे साफ है कि भाजपा शासन में एससी समाज असुरक्षित है.

उन्होंने कहा कि जदयू-भाजपा का बिहार में महिला विरोधी चेहरा उजागर हुआ है. मुजफ्फरपुर बालिका यौन शोषण की आरोपी मंजू वर्मा जमानत पर है और कुशासन बाबू और पाखंडी मोदी जी की जोड़ी उन्हें टिकट दे रही है.

प्रदेश प्रवक्ताओं ने कहा कि हाथरस कांड पर पहले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह उसके बाद एक और बीजेपी नेता रंजीत श्रीवास्तव का यह कहना कि जो लड़कियां मरती है, वह गन्ने और बाजरे के खेत में ही क्यों मिलती है. वहीं योगी आदित्यनाथ पीड़ितों को इंसाफ देने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय साजिश होने की मूर्खतापूर्ण थ्योरी पेश कर रहे है.

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