गेल इंडिया लिमिटेड और रांची नगर निगम के बीच एमओयू
रांची:- अब झारखंड की राजधानी रांची के सड़कों पर भी कचरे से बने गैस से गाड़ियां दौड़ेगी. कचरे से गैस बनाने को लेकर गुरुवार को झारखंड सरकार और गेल इंडिया लिमिटेड के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में गेल इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक केबी सिंह और रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया. इस समझौते के तहत गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा कचरा से गैस उत्पादन के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया जाएगा.
300 टन ऑर्गेनिक कचरा प्रोसेसिंग कर दस टन कंप्रेस्ट बॉयोगैस उत्पादन का लक्ष्य
रांची में प्रतिदिन 300 टन ऑर्गेनिक कचरा का प्रोसेसिंग कर करीब दस टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है . गेल इंडिया लिमिटेड इसके लिए 150-150 टन का दो प्लांट लगाएगा . प्रथम चरण में एक प्लांट लगाया जाएगा जिसके निर्माण में करीब दो साल का समय लग सकता है . इसके लिए रांची नगर निगम झिरी में आठ एकड़ जमीन गेल इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध करा रहा है . वहीं दूसरे फेज में अगर जरुरत पड़ी तो नगर निगम अतिरिक्त जमीन का भी व्यवस्था करेगा.
इस प्लांट में क्या कुछ होगा खास
गेल इंडिया लिमिटेड रांची में दो चरणों में 300 मिट्रीक टन प्रति दिन का ऑर्गेनिक अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट लगाएगा. पहले चरण में 150 टन क्षमता वाला ऑर्गेनिक अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट का निर्माण होगा. एक प्लांट एक दिन में 5 टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करेगा. जबकि प्लांट की उम्र सीमा 15 साल की होगी. प्लांट के लिए जरुरी आठ एकड़ जमीन रांची नगर निगम लीज रेंट पर गेल इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध कराएगा. प्लांट के निर्माण में आनेवाला खर्च करीब 28.19 करोड़ रुपया होगा जो कि गेल इंडिया खर्च करेगा. शहर के अंदर और शहर के बाहरी क्षेत्र में दो गैस फिलिंग प्लांट का निर्माण भी होगा. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद रांची नगर निगम द्वारा कचरे के प्रसंस्करण पर किए जा रहे खर्च से सलाना 81 करोड़ रुपया बचा सकेगा. दो आउटलेट के लिए 3600 वर्ग मीटर का एक प्लॉट शहर में और दूसरा शहर से बाहर नगर निगम उपलब्ध कराएगा. गेल इंडिया लिमिटेड अपने आमदनी का दस प्रतिशत हिस्सा नगर निगम को देगा जिससे कचरे के ट्रांसपोरटेशन में मदद मिलेगी. रांची नगर निगम अपशिष्ट प्रसंस्करण के मामले में कार्बन क्रेडिट्स का दावा कर सकेगा. वैज्ञानिक तरीके से होने वाले प्रसंस्करण के कारण कचरा से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण स्तर में कमी आएगी.
इस अवसर पर मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ,नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे,राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार,रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार, गेल इंडिया लिमिटेड की ओर से भारत सरकार में संयुक्त सचिव आशीष चटर्जी, गेल इंडिया लि. के निदेशक एम वी अय्यर, कार्यकारी निदेशक (प्रोजेक्ट्स) गेल इंडिया लिमिटेड केबी सिंह और गेल के महाप्रबंधक आलोक कुमार मौजूद थे.
