जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों के समाधान को लेकर पदाधिकारी हुए रेस

 15 दिनों के भीतर कई मामलों को किया गया निष्पादित

मेदिनीनगर:- पलामू जिले के लोगों की विभिन्न तरह की  समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से जिले के उपायुक्त श्री शशि रंजन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर आम लोगों की फरियाद सुनते हैं.इस दौरान कुछ मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा उपायुक्त के द्वारा किया जाता है वहीं अन्य मामलों को संबंधित पदाधिकारी के पास निष्पादन हेतु अग्रसारित कर दिया जाता है वही संबंधित पदाधिकारी को 15 दिनों के भीतर उक्त मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है. ऐसे सभी शिकायतों के समाधान में तेज़ी आयी है.

 जिले के विभिन्न स्थानों  से जनता दरबार में पहुंचने वाले पर फरियादियों के शिकायतों का निपटारा करने को लेकर जिला प्रशासन के पदाधिकारी रेस हो गये हैं.जनता दरबार में प्राप्त कई मामलों का 15 दिनों के भीतर समाधान कर निष्पादित किया जा चुका है.

 हुसैनाबाद के स्तरोन्नत उच्च विद्यालय की सहायक शिक्षिका रजनी विशाल ने जनता दरबार में पहुंचकर उपायुक्त से खुद को निलंबन मुक्त करने को लेकर अनुरोध किया था.जिसके बाद उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.उपायुक्त के निर्देश मिलते ही जिला शिक्षा अधीक्षक ने सक्रियता दिखाते हुए पूरे मामले की जांच कर उपायुक्त पलामू के संचिकिय  आदेशानुसार रजनी विशाल सहायक शिक्षिका को निलंबित मुक्त कर दिया गया.वहीं  रजनी विशाल को  निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन भी देय होगा.

 उपायुक्त के जनता दरबार मे सबसे अधिक लोग पेंशन बनवाने की मांग को लेकर पहुंचते हैं.जिले के विभिन्न प्रखंडों से लोग वृद्धा पेंशन,विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन की  स्वीकृति करने को लेकर अनुरोध करते हैं.उपायुक्त द्वारा ऐसे सभी आवेदनों को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित कर 15 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है.इसी कड़ी में

पेंशन स्वीकृति में सदर एवं लेस्लीगंज बीडीओ ने सक्रियता दिखायी है.इस दौरान सदर बीडीओ ने पांच पेंशन संबंधित मामले को 15 दिनों के भीतर

 स्वीकृति की है जिसमे विधवा पेंशन समेत दो दिव्यांग पेंशन शामिल है.वहीं  प्रखंड के सरजा पंचायत में मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत भी स्वीकृति प्रदान की गयी है.इसी तरह लेस्लीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर आठ पेंशन संबंधित मामले की  स्वीकृति प्रदान की गयी है.

वहीं जनता दरबार में प्राप्त अन्य पेंशन संबंधित मामलों को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित कर दिया गया है जिनके फलाफल की प्रतीक्षा है.

इसके अलावा कई अन्य मामलों का निष्पादन भी किया गया है.