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10 फरवरी को पारा शिक्षक मुख्यमंत्री आवास के समक्ष करेंगे ‘वादा पूरा करो प्रदर्शन’

by bnnbharat.com
February 4, 2021
in समाचार
ग्रामीणों ने बिरसा चौक पर दिया धरना
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समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो, आगामी सत्र के दौरान विधानसभा घेराव भी करेंगे : मोर्चा

रांचीः सूबे के 65 हजार पारा शिक्षकों अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. इस कड़ी में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पारा शिक्षक 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन करेंगे.

मोर्चा के बिनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, हृषिकेश पाठक, प्रमोद कुमार, नरोत्तम सिंह मुंडा, दशरथ ठाकुर, मोहन मंडल, प्रद्युम्न कुमार सिंह (सिंटू) ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि मांगों की पूर्ति नहीं होने एवं तात्कालिक समस्याओं के निदान नहीं होने से राज्य के पारा शिक्षक आक्रोश में हैं एवं हतप्रभ भी.

चुनाव पूर्व पारा शिक्षकों का सपना देखने वाली जेएमएम, कांग्रेस, राजद सरकार में आने के बाद पारा शिक्षकों को भूल कैसे गए ? पारा शिक्षकों का स्थायीकरण करते हुए वेतनमान देने का घोषणा का अबतक धरातल पर नहीं उतरना पारा शिक्षकों के साथ विश्वासघात है.

पारा शिक्षकों की मांगों में मुख्य रूप से अप्रशिक्षित, एनसी अंकित पारा शिक्षकों का 20 माह का लंबित मानदेय भुगतान, पलामू के छतरपुर, नौडीहा बाजार के 436 पारा शिक्षकों के पूर्व सत्र का बकाया मानदेय भुगतान, विभिन्न जिलों के हजारों पारा शिक्षकों के पूर्व के वित्तीय वर्षों का बकाया मानदेय भुगतान एवं टेट उत्तीर्ण के मानदेय विसंगति का भुगतान शामिल है.

मोर्चा के सदस्यों ने कहा है कि समस्याओं का अबतक निदान नहीं होना विभाग की लापरवाही तथा सरकार की संवेदनहीनता दर्शाता है.

बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक से भी पारा शिक्षकों को काफी आशा थी, लेकिन फैसलों से निराशा हाथ लगी. अब तक दर्जनों कैबिनेट से सैकड़ों फैसले लिए राज्य सरकार ने लेकिन पारा शिक्षकों का नंबर नहीं आया. जबकि चुनाव पूर्व टॉप 5 में पारा शिक्षकों का मुद्दा था.

एकीकृत मोर्चा का शिष्टमंडल बीते 15 जनवरी को कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से भी मिला था जिसमें उन्होंने आगामी कैबिनेट में पारा शिक्षकों के मुद्दे को रखते हुए निदान कराने का निर्देश भी कांग्रेस के मंत्रियों को दिया था, लेकिन कल के कैबिनेट में पारा शिक्षकों की चर्चा तक नहीं हुई.

एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा राज्य के तमाम पारा शिक्षकों से अपील किया है कि 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन के लिए रांची पहुंचें. संकुल, प्रखंड एवं जिला इकाई राज्य इकाई के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए रोडमैप तैयार करें.

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