रांची : मुख्य न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन के निर्देश पर सिविल कोर्ट रांची के न्यायिक पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई. इसमें, अध्यक्षता न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने की. बैठक में सभी 37 न्यायिक पदाधिकारी एवं न्यायायुक्त, रांची अपने-अपने आवासीय कार्यांलय से विडियो कांफ्रेंसिंग माध्यम से जुड़े थे.
बैठक में लाॅकडाउन पीरियड में न्यायिक कार्यों की समीक्षा तथा सिविल न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों की सुरक्षा पर चर्चा हुई. इस दौरान लाॅकडाउन में किये गये न्यायिक कार्य, जिसमें विभिन्न मामलों की सुनवाई एवं पारित की गये निर्णयों के संबंध में समीक्षा की गयी. साथ ही साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. इनके निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने के बारे में चर्चा हुई. सिविल न्यायालय परिसर में लगाये गये हेल्प डेस्क तथा सेनिटाईजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग के कार्य के अलावा अन्य प्रकार की सावधानियां जो अधिवक्ता बंधुओं के लिए एवं पक्षकारों के लिए यथोचित है, उसके संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गयी. बैठक में आपराधिक एवं सिविल प्रकृति के मामलों की फाईलिंग एवं उसके निस्तारण के अनुपात पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा उसके संबंध में विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट के काम-काज में तेजी लाने का निर्देश न्यायायुक्त, रांची के द्वारा दिया गया. इससे न्यायालय में लंबित वादों की संख्या में वृद्धि नहीं लो सकेगी.
ज्ञात हो कि वर्तमान लाॅकडाउन पीरियड में एक हजार एक सौ से ज्यादा मामलों का निष्पादन किया गया है तथा दस हजार से ज्यादा वादों की सुनवाई की गयी है. साथ ही साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा लगभग 50 मामलों में आॅनलाईन मध्यस्थता किया गया है.
