दिल्ली: बजट सत्र (Budget Session 2021) में सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए विपक्षी पार्टियां हर संभव रणनीति अपना रही हैं. लोकसभा में विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण में 204 संशोधनों के लिए नोटिस दिया है. जिन चीजों पर संशोधनों की मांग हुई है उसमें किसान आंदोलन, अर्नब गोस्वामी की लीक वॉट्सऐप चेट और कोरोना महामारी (Corona Outbreak) भी शामिल है.
11 पार्टियों (कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट पार्टियां और डीएमके) के 29 सांसदों ने इन संशोधनों की मांग की है. कई विपक्षी नेताओं ने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किसान आंदोलन का समाधान का जिक्र नहीं किया.
किन सांसदों ने लोकसभा में दिए संशोधन प्रस्ताव
टीएमसी से सांसद सौगत राय, एनके प्रेमचंद्रन (आरएसपी), फैजल पीपी मोहम्मद (एनसीपी), केपी सुब्बारायण और एम सेल्वाराज (सीपीआई), पीआर नटराजन (सीपीएम) और कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी, कोडिक्कुन्निल सुरेश, बेनी बेहन बेहान (बीएचके) डीन कुरियाकोज, रवनीत सिंह और टीएन प्रथपन ने किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाया है. संशोधन प्रस्ताव देने में ये नेता प्रमुख हैं.
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधन की मांग कर रहे विपक्ष ने लोकसभा में पिछले चार दिनों की सुनवाई में जमकर हंगामा किया है. वहीं राज्यसभा में मोशन ऑफ थैंक्स पर कार्यवाही जारी है. लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर विपक्ष अलग बहस की मांग कर रहा है. इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में लाल किले पर हुई हिंसा का भी जिक्र होना चाहिए. छत्तीसगढ़ के बस्तर से सांसद दीपक बैज ने आरोप लगाया कि इसे रोकने में सरकार विफल हुई. अर्नब गोस्वामी और बार्क सीईओ पार्थ दासगुप्ता की लीक चैक का भी मुद्दा उठाया गया है. तेल के बढ़ते दाम, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा का भी विपक्षी पार्टियों द्वारा जिक्र किया गया है.
