नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण की लगातार बिगड़ी स्थिति पर मंगलवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(एनजीटी) ने सुनवाई की. एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपकी सरकार कूड़ा जलाने को रोकने के मामले में क्या कर रही है.
एनजीटी ने कहा कि जब प्रदूषण बढ़ता है तो हमें बताया जाता है कि सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए. इससे किसे नुकसान होता है. मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और उनके भलाई के लिए बना लाखों का फंड धरा रह जाता है.
इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने एनजीटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए माना कि प्रदूषण रोकने की उनकी कोशिशें अधूरी हैं और कूड़ा जलाने की समस्या से सख्ती से निपटेंगे. अगर कोई कहीं कूड़ा जलते देखे तो हमें सूचित करे हम कार्रवाई करेंगे.
एनजीटी ने इस मामले में केंद्र को भी तलब किया. उसने केंद्र सरकार से उसके द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम की भी जानकारी मांगी. इस पर केंद्र सरकार ने एनजीटी को बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए सचिव स्तर की बैठकें जारी हैं. हमने राज्यों को इस समस्या से निपटने के लिए 1150 करोड़ रुपये दिए हैं. बीते साल हमने 14000 मशीनें राज्यों को उपलब्ध कराई थी और इस बार हमने 50 हजार और मशीनें मुहैया कराई हैं.
