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झारखंड में धान खरीद शुरू, प्रति क्विंटल 182 रुपये का बोनस

by bnnbharat.com
December 1, 2020
in समाचार
झारखंड में धान खरीद शुरू, प्रति क्विंटल 182 रुपये का बोनस
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50 प्रतिशत राशि किसानों को मिलेगा तुरंत, शेष राशि का भी भुगतान जल्द

रांची: झारखंड में मंगलवार 1 दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गयी है. राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों को प्रति क्विंटल 182 रुपये बोनस भी देने का निर्णय लिया गया है.

राज्य के खाद्य आपूर्ति तथा वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए धान खरीद 1868 रुपये प्रति क्विंटल (सामान्य धान का समर्थन मूल्य) निर्धारित किया गया है. जबकि राज्य सरकार द्वारा 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा, इस प्रकार 2050 रुपये प्रति प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस वर्ष अच्छी बारिश के कारण धान की अच्छी खेती हुई है और यह उम्मीद की जा रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में धान की अधिक खरीद हो सकेगी.

कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं सहकारिता मंत्री बादल ने बताया कि धान खरीद को लेकर आवश्यक राशि सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है. उन्होंने बताया कि धान खरीद के एवज में किसानों को धान की बिक्री के तीन दिन के अंदर ही 50 प्रतिशत राशि का भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा, शेष राशि भी जल्द ही किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस वर्ष अच्छी फसल होने के कारण रिकॉर्ड धान की खरीद होने की उम्मीद हैं. वहीं राज्य सरकार की ओर से बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा सुनिश्चित करने को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए गये हैं.

इधर, रांची जिला प्रशासन की ओर से भी धान की खेती को लेकर व्यापक इंतजाम किये गये हैं. रांची जिले के सभी प्रखंडों में लैम्प्स के माध्यम से 23 धान खरीद केंद्र बनाये गये हैं. सभी धान खरीद केंद्रों पर सहकारिता विभाग के पदाधिकारी एवं जनसेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है.

रांची जिले में कुल छह राइस मिल को धान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है. इन राइस मिलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है. रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को किसानों से धान क्रय प्रक्रिया पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त की ओर से सभी अंचलाधिकारियों यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रखंडों में छूटे हुए किसानों का जल्द से जल्द निबंधन करा लें.

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