रांची: झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने राज्य के विकलांग जनों को भी पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी देने की मांग को लेकर बुधवार को राज्य नि:शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र को इमेल किया था. इस मांग को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अग्रसारित करते हुए इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए सुझाव दिया है.
झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने आवेदन के साथ बुधवार को छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज्य नियमावली की कॉपी भेजी है. कॉपी में यह स्पष्ट किया गया है कि 1 साल पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दिव्यांग जनों को पंचायती राज में भागीदारी दी गई है, उन्हें भागीदारी मिलने से दिव्यांग जनों को समाज के मुख्यधारा में जोड़ना आसान हुआ है. अगर वही सुविधा झारखंड में भी मिलती है, तब यहां के दिव्यांग जनो का समावेशी विकास होगा.
सिंह ने इस मामले को ट्विटर के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री, पंचायती राज्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, समाज कल्याण मंत्री को प्रेषित कर झारखंड में पहल करने की मांग भी की है.
