राजस्थान: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के तबादले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि उनके तबादले से सरकार क्या संदेश देना चाहती है.
गहलोत ने इस बारे में किए ट्वीट में कहा है, ”दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस के ढीले रवैये और भड़काऊ बयान देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस की विफलता को लेकर नाराजगी जतानेवाले न्यायाधीश मुरलीधर का तबादला कर केंद्र सरकार क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है.
गहलोत ने एक और ट्वीट किया, ”जनता का न्यायपालिका में पूरा भरोसा है और न्याय प्रणाली को ‘कमजोर’ करने के सरकार के प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हैं.’ न्यायाधीश मुरलीधर का पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में तबादला किया गया है। उन्होंने दिल्ली हिंसा के मामले पर सुनवाई की थी.
बता दें कि दिल्ली हिंसा में घायलों को समुचित इलाज और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर आधी रात सुनवाई करने और भाजपा नेताओं के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के जज जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है.
बुधवार (26 फरवरी) को उन्होंने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया था. बाद में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष स्थान्तरित कर दिया गया था. यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 12 फरवरी को ही मुरलीधर के स्थानांतरण की सिफारिश की थी. हालांकि, पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस मुरलीधरन के तबादले पर पुनर्विचार की अपील की थी.
