बोकारो:- उपायुक्त राजेश सिंह ने बुधवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्षा में पशुपालन-मत्स्य, डेयरी विभागों की समीक्षा बैठक की. उन्होंने क्रमवार विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली. इस दौरान संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया.
बैठक में उपस्थित पशुपालन पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार मनी ने बताया कि स्वरोजगार के सृजन, पशु उत्पादकता में वृद्धि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार ने 29 दिसंबर, 2020 को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया है. यह योजना ग्रामीण विकास, कल्याण विभाग तथा कृषि एवं पशुपालन विभाग के कन्वर्जेन्स से झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है. इसमें सरकार किसानों को पचास से लेकर नब्बे प्रतिशत तक अनुदान दे रही है.
उपायुक्त राजेश सिंह ने क्रमवार सभी योजनाओं से संबंधित राज्य से प्राप्त लक्ष्य व अब तक के प्रदर्शन की प्रखंडवार जानकारी ली. उन्होंने अबतक के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त करते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन में सुधार लाने का निर्देश दिया. सभी प्रखंडों के पशुपालकों को मिले योजना का लाभ इसे सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद को इसकी निगरानी करते हुए ससमय राज्य को प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा. साथ ही बैठक में उपस्थित जन प्रतिनिधियों को भी प्रतिवेदन की कापी उपलब्ध कराने को कहा.
उल्लेखनीय हो कि, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत राज्य सरकार पशु पालकों को निम्न योजनाओं से लाभांवित कर रही है. पशुपालन क्षेत्र में बकरा विकास योजना, शुकर विकास योजना, बैकयार्ड लेयर कुकुट योजना, बॉयलर कुकुट पालन योजना, बत्तख चूजा वितरण योजना शामिल है. वहीं, गव्य विकास क्षेत्र में दो दुधारू गाय का वितरण, कामधेनु डेयरी फार्मिंग अंतर्गत मिनी डेयरी के तहत 5 से 10 गाय वितरण की योजना, हस्त एवं विद्युत चलित चैफ कटर का वितरण, प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता, तकनीकी इनपुट सामग्रियों का वितरण आदि शामिल है.
बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा सुषमा देवी, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार मनी सहित बोकारो विधायक प्रतिनिधि संजय त्यागी एवं अन्य उपस्थित थे.
