पणजी: गोवा में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (एमवीए) को लागू करने में हो रही देरी को लेकर राजनीतिक खींचतानी शुरू हो गई है. एमवीए में यातायात उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है. परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने नए एमवीए नियमों को लागू करने के लिए जनवरी 2020 तक का समय मांगा है. कांग्रेस ने दावा किया है कि केंद्रीय भाजपा नेतृत्व के कारण नियमों के कार्यान्वयन में देरी हुई है, जिसमें विशेष तौर पर भाजपा शासित राज्य शामिल हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता ट्रेजानो डीमेलो ने गुरुवार को बताया, “गोवा सरकार का संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने में देरी का फैसला केंद्रीय भाजपा नेताओं के बीच पनपे तनाव का नतीजा है.”
गोवा के परिवहन मंत्री गोडिन्हो ने पहले ही कहा था कि राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रावधान लागू करने के लिए समय की जरूरत होगी. नए नियमों के तहत नशे में गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग जैसे अन्य कई यातायात नियमों के उल्लंघनों पर भारी जुर्माना निर्धारित किया गया है. इन नियमों के अगले साल जनवरी तक लागू होने की संभावना है.
मंत्री ने कहा कि पहले राज्य की सड़कों पर बड़ी संख्या में मौजूद गड्ढों को ठीक किया जाएगा और इसके बाद ही नए प्रावधानों को लागू किया जाएगा.
मोटर व्हीकल एक्ट (एमवीए) इसी साल 31 जुलाई को संसद में पारित किया गया था.
गोडिन्हो ने कहा, “हम नए नियमों को लागू करने से पहले जनवरी तक गड्ढों को ठीक कर देंगे.” सड़क दुर्घटनाओं को कम कम करने के उद्देश्यों से संशोधित कानून में भारी जुर्माने के प्रावधानों को गुजरात और कर्नाटक जैसे भाजपा शासित राज्यों ने कम करने का फैसला किया है.
इस बीच महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक और पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुदिन धवलीकर ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से गोवा में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए संशोधित एमवीए तत्काल लागू करने का आग्रह किया है. सुदिन की पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की सहयोगी है.
