दिल्ली: कैबिनेट ने आज देश में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी देने का फैसला किया. अब, 20 साल के लिए जारी किया जाने वाला डीटीएच लाइसेंस, लाइसेंस शुल्क त्रैमासिक एकत्र किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म्स डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, और चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी, भारत को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ मंजूरी दे दी है.
एक अन्य फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच साल में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपये की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है. केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रु. खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी.
