रांची: केंद्र सरकार झारखंड के नौ कोयला खदानों में वाणिज्यिक खनन शुरू करने के फैसले से हटने को तैयार नहीं है. झारखंड सरकार ने इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती है, लेकिन केंद्र सरकार नीलामी प्रक्रिया से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है.
हालांकि केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक खनन के लिए पूर्व में घोषित 41 कोयला खदानों की संची को संबोधित करते हुए पांच कोयला खदानों की सूची हटाकर तीन नये कोयला खदानों को शामिल है, जिससे अब नीलामी की सूची में 38 कोयला खदान रह गया है.
नयी सूची में झारखंड के ब्रह्मडीह, चमला, चितरपुर, चोरीटांड तिलैया, गोंडुलपारा,उत्तरी धादु, राझरा उत्तर, सेरगढ़ा,उरमा पहाड़ीटोला कोयला खदान शामिल है.
गौरतलब है कि झारखंड सरकार की ओर से कोरोना संक्रमणकाल में वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने पर आपत्ति दर्ज करायी गयी है और इसे लेकर उच्चतम न्यायालय में भी याचिका दायर की गयी है.
