रांची: छोटे और सीमांत किसानों की ऋण माफी की बजट घोषणा को अब सरकार शीघ्र अमल में लाने वाली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त को राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की सांकेतिक रूप से शुरुआत करेंगे.
कर्ज माफी योजना से जुड़ी सरकारी प्रक्रिया को आगे पूरा किया जाएगा. बता दें कि किसानों की ऋण माफी के लिए राज्य सरकार ने बजट में दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
नेपाल हाउस सचिवालय में गुरुवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में किसानों की ऋण माफी योजना को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई है.
बैठक में वित्त सचिव, आइटी सचिव, कृषि सचिव, कृषि निदेशक और कृषि विभाग के अन्य अधिकारी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक भाग लेंगे.
बैठक में कर्ज माफी को लेकर अंतिम रूप से एसओपी पर मंथन किया जाएगा. राज्य में पांच लाख से अधिक किसान कर्ज में डूबे हुए हैं. सर्वाधिक कर्ज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया गया है. एसएलबीसी की 31 मार्च तक की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ केसीसी का एनपीए 1804 करोड़ पहुंच गया है, जबकि किसानों की संख्या 4,75,011 है.
एसएलबीसी तैयार कर रहा अलग पोर्टल
किसानों की कर्जमाफी को लेकर पूर्व में हुई बैठकों में निर्णय लिया गया था कि राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) कर्ज में डूबे किसानों का अलग से एक पोर्टल तैयार करेगा.
इस पोर्टल में सभी बैंकों का समेकित रूप से डाटा रखा जाएगा. पोर्टल में कर्ज लेने वाले प्रत्येक किसान का विस्तृत ब्योरा और कर्ज की श्रेणी भी होगी.
मसलन 50 हजार तक का ऋण लेने वाले किसानों का अलग फोल्डर होगा, जबकि 50 हजार से एक लाख तक का अलग. इसी प्रकार इससे अधिक ऋण लेने वालों का ब्योरा अलग से होगा. राज्य सरकार उसी पोर्टल से किसानों का ब्योरा लेगी.
