जम्मू-कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़े पैकेज का एलान कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। प्रदेश में केंद्रीय कानून लागू करने के लिए ढांचागत विकास योजना और लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए आधार योजना लागू होगी।
सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में विशेष पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें करोड़ों के निवेश की योजना भी शामिल है। पिछले हफ्ते विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी।
मंत्रालयों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के आधार पर पैकेज आकलन लगभग पूरा हो गया है। राज्य में 31 अक्तूबर से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे। इस दौरान 30 अक्तूबर तक प्रदेश में केंद्रीय और राज्य दोनों के कानून लागू रहेंगे।
सार्वजनिक घोषणा से पहले इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। धारा 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले मंगलवार को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अगुवाई में उच्चस्तरीय बैठक गई। बैठक में राज्य के अतिरिक्त सचिव भी शामिल हुए। नई व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। नई व्यवस्था के बाद घाटी में स्थिति सामान्य रखना प्रशासन की बड़ी चुनौती है। स्थिति अभी तक सामान्य बताई जा रही है, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच कई जगहों पर कई लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
