चतरा: जल, जंगल, जमीन व संस्कृती की रक्षा के प्रतिमूर्ति आज अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं. झारखंड की संस्कृति के रक्षक कहलाने वाले आदिवासी जनजाति परिवार इन दिनों सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं. स्थिति यह है कि प्रतिमाह इनके कल्याण में करोड़ो रूपये खर्च होने के बाद भी बाबुओ और हुक्मरानों के लापरवाही के कारण इनतक विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है.
चतरा के सिमरिया अनुमंडल के जंगलों के किनारे निवास करने वाले आदिम जनजाति बिरहोर परिवार लॉकडाउन के कारण बदहाली के कगार पर पहुंच गए हैं. उन्हें इस बरसात के मौसम में आवास की समस्या के साथ-साथ खाने पीने की चिंता सता रही है. आदिम जनजाति के अंतर्गत आनेवाले बिरहोर समुदाय के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष कानून बनाया था. उस कानून के तहत इन्हें संरक्षित और स्थाई निवास करने के लिए तथा खेती, कृषि की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इन्हें कल्याण विभाग की तरफ से मद उपलब्ध कराया जाता है. इसके बावजूद इन्हें ना गैस मिला है, ना राशन और ना ही आवास.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक सबको पक्का मकान देने का है लेकिन इनके सपनों को चकनाचूर करने का काम सरकारी बाबुओं की कागजों पर ही सिमट कर रह गई है. बिरहोर परिवारों का कहना है कि रोजगार के लिये उन्हें सरकार का सहयोग भी नहीं मिल रहा है. जिसके कारण बिरहोर परिवार बदहाली और कंगाली के कगार पर पहुंच गए हैं. जबड़ा में इनके लिये बिरसा आवास बनाया जा रहा है जो कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है. जिससे बिरहोर परिवार के समुदाय झोपड़ी बनाकर और स्वयं के खर्चे से त्रिपाल का छत लगाकर इस बरसात के मौसम में निवास कर रहे हैं.
सिमरिया अनुमंडल के सभी क्षेत्रों में यह समुदाय जंगलों के किनारे ही निवास करते हैं. इनका मुख्य पेशा जंगलों में शिकार करना, जड़ी बूटी व कंदमूल बेचकर अपना गुजारा करना है. बिरहोर परिवारों की इस हालत के संदर्भ में पंचायत के मुखिया कृष्णा साहू से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बिरहोर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराते हुए मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा.
