रवि सिंह,
उत्तर प्रदेश: केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एकजुट होकर हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जनता को आर्थिक एवं हर प्रकार की सहायता देने का कार्य युद्ध स्तर पर कर रहीं है. परंतु देश के प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के मालिक जनहित में जनता एवं सरकार का सहयोग करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं. यह बयान देते हुए गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को व मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंख जी को पत्र के माध्यम से स्कूल प्रबंध समितियो को आवश्यक निर्देश देने की अपील की.
सांसद ने कहा कि लॉकडाउन के बीच स्कूल वालों की ओर से फीस के लिए दबाव बनाने से अभिभावक परेशान हो गए हैं. गोरखपुर के कुछ अभिभावकों ने सांसद को पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए अभिभावकों ने मांग की है कि आदेश जारी किया जाए कि स्कूल अगले तीन महीने तक फीस न लें. सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद हैं. इसके बावजूद अब स्कूल संचालकों ने अभिभावकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई है, इसलिए बच्चों की फीस जमा की जाए.
उन्होंने पत्र में लिखा है कि जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है, चाहे वह मध्यम वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, सभी मुश्किल से अपने परिवार का इन दिनों भरण पोषण कर पा रहे हैं.
सांसद ने कहा कि बिना किसी औचित्य के, कई स्कूलों ने शिक्षकों के वेतन में 50% या अधिक की कटौती की है. कई स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों को बिना किसी कारण के नौकरी से निकल दिया जा रहा है. ऐसा करना सभी के लिए समृद्धि और रोजगार सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प का घोर उल्लंघन है. इसलिए, इस मामले को देखने का मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है. और इस तरह के कृत्यों में शामिल स्कूलों के प्रबंधकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है.
