खास बातें:-
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डिजाइन एवं डीपीआर बनाने के लिए परामर्शियों से आवेदन आमंत्रित
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हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता
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विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 11 शहरी निकायों में पेयजलापूर्ति योजना का होगा अधिष्ठापन
रांची: नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि शहरी क्षेत्र के हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसके तहत राज्य के 11 शहरी निकायों का चयन किया गया है. चयनित निकायों के लगभग 70 हजार आवासों के साढे़ तीन लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पायेगा. यह योजना विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता से क्रियान्वित करायी जायेगी.
विश्व बैंक के झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पाइप लाइन से पेयजलापूर्ति का काम कराया जायेगा. इन योजनाओं का डिजाइन एवं विस्तृत कार्य प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाने के लिए परामर्शी बहाल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी.
परामर्शी कंपनियों से दो जुलाई तक एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट (अभिरुचि की अभिव्यक्ति) जुडको में जमा करने का निर्देश दिया गया है. परामर्शी कंपनियों का चयन किया जायेगा. चयनित परामर्शी कंपनियां ही डिजाइन एवं डीपीआर बनायेंगी. इस काम के लिए एजेंसियों का चयन निविदा माध्यम से किया जायेगा. सभी घरों को पाइप कनेक्शन दिया जायेगा.
11 शहरी निकाय जहां पेयजलापूर्ति की जायेगी
महागामा नगर पंचायत ( 30701), बड़हरवा नगर पंचायत (24139), कपाली नगर परिषद (43256), छतरपुर नगर पंचायत (28450), हरिहरगंज नगर पंचायत ( 12969), वंशीधर नगर नगर पंचायत (32725), धनवार नगर पंचायत ( 15297), बड़की सरैया नगर पंचायत (22889), डोमचांच नगर पंचायत (24531), गोमिया नगर परिषद (48141) , बचरा नगर परिषद ( 12969).
वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कुल लाभुकों की संख्या 296067 है, लेकिन प्रतिवर्ष जनसंख्या में 2 से 2.5 प्रतिशत वृद्धि के राष्ट्रीय मानक के आधार पर वर्तमान में लाभुकों की संख्या 3.5 लाख होगी.
राज्य के शहरों में हर घर को सतही जल से पाइप लाइन के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इससे पेयजल की समस्या दूर होगी.
विश्व बैंक की सहायता से यह काम कराया जायेगा. हरहाल में कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटि की रखी जायेगी. इन योजनाओं के अलावा अन्य शहरी निकायों में भी जलापूर्ति अधिष्ठापन का काम चल रहा है.
