रांची : विकास भवन, रांची स्थित उप विकास आयुक्त सभागार में आज जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त, रांची अनन्य मित्तल ने की. बैठक में नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के जिला साख योजना का निर्धारण किया गया. इसके अलावा बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकों के ऋण जमा अनुपात, केसीसी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, वित्तीय समावेशन एवं सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं की उपलब्धियों की समीक्षा भी की गयी. इस दौरान नए वित्तीय वर्ष के लिए बैंकों के बीच पीएमईजीपी ऋण के लक्ष्य का भी निर्धारण किया गया. बैठक में डीडीसी श्री मित्तील ने केसीसी, पीएमईजीपी, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, स्ट्रीट वेंडर के लिए ऋण जैसे विभिन्न ऋण योजना पर त्वरित कार्रवाई कर तत्काल ऋण देने का निर्देश दिया.
डीडीसी ने कहा कि समस्त बैंक जिला साख योजना के लक्ष्य के अनुसार कृषि, एमएसएमई एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें. ऋण को जरूरतमंद लोगों जैसे महिला समूह, दुग्ध उत्पादन हेतु ऋण, मछली पालन तथा पीएम सम्मान के सभी लाभुकों को केसीसी ऋण समय प्रदान करें, साथ ही अन्य आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करें. बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक, संजय कुमार सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक नवीन आदर्श, नाबार्ड के डीडीएम आरके त्रिपाठी, एसएस राम, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला कृषि पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित हुए.
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर जिले में ऋण वितरण की स्थिति यह रही:
ऋण जमा अनुपात – 41.62%
कृषि ऋण वार्षिक लक्ष्य – 53.34% एमएसएमई वार्षिक लक्ष्य का 80.96%
प्राथमिकता प्राप्त वार्षिक लक्ष्य का 79.22%
कुल वार्षिक लक्ष्य का 71.57%
5407 महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण
इसके अलावा सामाजिक कल्याण योजनाओं में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले काफी वृद्धि दर्ज की गई है. इन योजनाओं में समग्र इनरोलमेंट की संख्या का विवरण इस प्रकार है:
प्रधानमंत्री जनधन खाता – 977822
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – 466655
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना- 178856
अटल पेंशन योजना – 64633
