विपदा की इस घड़ी में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

 वर्तमान समय में सरकारी मशीनरीयों की अग्नि परीक्षा

 मनरेगा योजनाओं को धरातल पर उतारना समय की मांग, अधिकारी अपने दायित्वों को प्रतिबद्धता से पूरा करें

 वृक्षारोपण कार्यक्रम ससमय पूरा करें

 रोजगार सृजन में कमी न आये इस पर ध्यान रखने का निर्देश

 बिरसा हरित ग्राम योजना,जल समृद्धि एवं वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के तहत चयनित सभी योजनाओं को आरंभ कर रोजगार सृजन करें

रांची : मनरेगा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत काम शुरू कर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए. राज्य के और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता है. मनरेगाकर्मियों के हड़ताल से प्रवासी मजदूरों को रोजगार में दिक्कत न हो इसके मद्देनजर ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने आज सभी उप विकास आयुक्तों को विस्तृत दिशा निर्देश दिया. सभी जिलों के उप विकास आयुक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी से मुखातिब थे.

मनरेगा आयुक्त ने कहा है कि, ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा द्वारा संचालित सभी योजनाओं पर काम शुरू कर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराएं. स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जहां-जहां मनरेगाकर्मी हड़ताल पर हैं वहां काम के लिए इच्छुक मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायती राज से जुड़े कर्मी रोजगार दिलाने में भूमिका निभाएं. विभागीय सचिव ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अविलंब मास्टर रोल को एमआईएस में अपडेट करने का निर्देश दिया.
मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कुछ मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से हो रही समस्याओं को जाना एवं मनरेगा कार्य में अन्य कर्मियों को लगा कर योजनाएं संचालित कर श्रमिकों को रोजगार मुहैया करने का निर्देश दिया. मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने जिलों में मनरेगा से संचालित गांववार योजनाओं की रिर्पोट मांगी एवं वैसे गांव जहां योजनाऐं संचालित नहीं हो रही है वहां प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं संचालित करने को लेकर निर्देशित किया. आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि मनरेगा से संचालित योजना किसी भी हाल में बंद नहीं होना चाहिए जिस प्रखंड,पंचायत एवं गांव में योजनाऐं बंद पायी जाएगी संबंधित अधिकारी एवं कर्मियों पर जबावदेही तय करते हुए सीधी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिक से अधिक योजनाएं संचालित कर मनरेगा के तहत रोजगार सृजन करने का निर्देश दिया.

खूंटी जिला के उप विकास आयुक्त के कार्यों को सराहा

मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा की धरातल पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों को सफल रूप प्रदान किया. उप विकास आयुक्त खूंटी ने, जिले के गुनी ग्राम के लोगों ने मिलकर कुल 350 एकड़ भूमि में मिट्टी एवं जल प्रबंधन कार्य किया है, ग्रामीणों ने 50 एकड़ में अतिरिक्त खेती की है गांव जहां एक फसला हुआ करता था अब वह तीन फसली  हो गया. गांव का यह संकल्प है कि वर्षा अंत तक कुल 380 एकड़ जमीन का उपचार कर लेंगे. साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना की मदद से ग्रामीणों ने 5 एकड़ मे आम बागवानी का गड्ढा तैयार किया है, यह सराहनीय कार्य लॉकडाउन के महज 3 महीनो मे गुनी गांव वासियों ने कर दिखाया है। जो अपने आप मे झारखंड के लिए एक मिसाल है. साथ ही नीलाम्बर-पिताम्बर जल समृद्धि योजना के टी सी बी एवं मेड़ बंदी कार्य शुरू किए गए.

उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना हमारा मुख्य उद्देश्य है. मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि जिला व प्रखण्ड स्तर पर सभी अधिकारियों को निरन्तर विकास के कार्यों के लिए प्रयासरत रहने की आवश्यकता है. ताकि इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके.

वीडियो कांफ्रेंसिंग में ये थे शामिल
मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक को लेकर मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी की अध्यक्षता में राज्य के तमाम उप विकास आयुक्त संग संपन्न वीडियो कांफ्रेंसिंग में विशेष कार्य पदाधिकारी बैजनाथ राम, एमआईएस नोडल ऑफिसर श्री पंकज राणा, स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री शिव शंकर व अन्य शामिल थे.