रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों में निर्माण के समय ही आंतरिक साज सज्जा का प्रावधान किया जाये. आवासों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली भवन सामग्री में एकरूपता का ध्यान अवश्य रखा जाये. साथ ही आवासीय कॉलोनियों का नामकरण पहले ही अवश्य किया जाये. यह निर्देश नगर विकास एवं आवास सचिव सह जुडको के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने दिया है. सिंह शनिवार को जुडको द्वारा क्रियान्वित करायी जा रही योजना की समीक्षा के क्रम में यह निर्देश दिया. समीक्षा जुडको के सभागार में हुई.
सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा की गयी. सचिव ने निर्देश दिया कि निर्माणाधीन आवासों के लाभुकों की आवंटन सूची पहले ही तैयार करें. इसके लिए रांची, जमशेदपुर और धनबाद में सप्ताहवार शिविर लगा कर सूची तैयार करायी जाये, साथ ही निर्माणाधीन आवासीय कॉलोनियों का पहले घेराबंदी करायी जाये. इस परियोजना में रांची का बनहोरा, जमशेदपुर का बागुनहातु और धनबाद बरमुडी तथा होरलाडीह आवासीय कॉलोनी शामिल है.
सचिव ने निर्देश दिया कि कागज पर तैयार हो गयी परियोजनाओं को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने का प्रयास किया जाये. उन्होंने कहा कि पीएमवाइ आवासों में लगायीं जाने वाली टाइल्स एक ही रंग और एक ही स्टैंडर्ड कंपनी की हो, साथ ही वाटर टैप, पेंट, पंखा, लाइट, ब्रांडेड कंपनियों के लगाये जायें. सीढियों, भवन एवं अन्य आधारभूत संरचना समान रंग के ही होने चाहिए. आवासों में पर्दा, घड़ी, कैलेंडर एवं टीवी लगाने के प्रावधान पहले से ही किया जाये ताकि बाद में लाभुकों को दीवार में ड्रिलींग नहीं करानी पड़े. आंतरिक साज सज्जा के साथ लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा.
सचिव ने निदेशक नगरीय प्रशासन एवं जुडको को निर्देश दिया कि आवासीय कॉलोनियों का आंतरिक डिजाय़न भी तैयार कराया जाये. सचिव ने कहा कि पीएमवाइ आवास के निर्माण में लगे सभी मेठ, श्रमिक एवं राजमिस्त्रियों का केंद्रीय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाये, ताकि सभी आवासों में समरूपता रहे. अप्रशिक्षित एवं बिना प्रमणित किसी मिस्त्री को काम पर नहीं लगाया जाये. आवासीय कॉलोनियों को नामकरण भी साथ ही करा लिया जाये.
सचिव सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत निर्माणाधीन जुपमी भवन, कंवेशन सेंटर एवं सिविक टावर के निर्माण की अवधि में सिर्फ छह माह का ही विस्तार दिया जायेगा. रांची नगर निगम के नये निर्माणाधीन भवन का उदघाटन 15 अक्तूबर तक कराने का भी निर्देश दिया गया है. बैठक में सचिव के अलावा निदेशक नगरीय प्रशासन मृतुंजय वर्णवाल, जुडको के परियोजना निदेशक प्रशासन धर्मदेव मिश्रा, परियोजना निदेशक तकनीकी राजीव कुमार वासुदेवा, परियोजना निदेशक वित्त अमित चक्रवर्ती, महाप्रबंधक भवन विनय कुमार राय, उप महाप्रबंधक पीके सिंह, उप महाप्रबंधक संतोष कुमार चैबे, आर्किटेक्ट अनुराग कुमार एवं परियोनाओं से संबंधित संवेदक कंपनियां भी उपस्थित थी.
फैक्ट फीगर : राज्य में वर्टिकल-3 के तहत आवासों की कुल मांग 71979
डीपीआर तैयार : 44658 आवास
कुल स्वीकृत आवास : 29029
कुल क्षेत्रफल : 224.65 एकड़
कुल लागत : 2167 करोड़
