रांची: समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची राय महिमापत रे की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित बैठक में लंबित म्यूटेशन, ई-रेवेन्यू कोर्ट में लंबित मामले , प्रधानमंत्री आवास योजना के भूमिहीन लाभुकों के पक्ष में भूमि बंदोबस्ती, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट निर्धारण अतिक्रमण एवं अवैध जमाबंदी, सीसीएल/गेल/बीसीसीएल से संबंधित भू-सत्यापन मामले, प्रतिबंधित भूमि से बाहर गैरमजरूआ आम/खास भूमि की ऑनलाइन प्रविष्टि आदि को लेकर समीक्षा की गई.
उपायुक्त, रांची राय महिमापत रे ने जिले के सभी प्रखंडों में लंबित म्यूटेशन की समीक्षा करते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों को लंबित म्यूटेशन के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का सख्त निदेश दिये. प्रधानमंत्री आवास योजना के भूमिहीन लाभुकों के पक्ष में भूमि बंदोबस्ती की भी बैठक में समीक्षा की गई. इस संबंध में अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि योजना के तहत भूमिहीन लाभुकों को दी जाने वाली जमीन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी.
उपायुक्त द्वारा गेतलसूद एवं दूसरे डैम में अतिक्रमण के बारे में भी समीक्षा की गई. उन्होंने संबंधित अंचल अधिकारियों को अतिक्रमण की प्रगति रिपोर्ट जल्द सौंपने को कहा. रे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट का उचित निर्धारण करें. साथ ही उन्होंने रेवेन्यू कोर्ट में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द निपटारे का भी निदेश दिया.
सीसीएल संबंधित भू-सत्यापन के मामले को लेकर उपायुक्त द्वारा सीओ खलारी को आवश्यक निदेश दिया गया. बैठक के दौरान उपायुक्त रे ने सभी अधिकारियों को बालू उठाव के मद्देनजर निदेश देते हुए कहा कि अगर बालू उठाव में हाईवा का इस्तेमाल हो रहा है, तो सख्त कार्रवाई करें.
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची द्वारा सभी अंचलधिकारियों को कहा गया कि विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों के सत्यापन रिपोर्ट का जल्द निष्पादन करें और इससे संबंधित रिपोर्ट भेजें.
बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी, रांची, सदर, अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, अपर समाहत्र्ता, रांची, भूमि सुधार उप समाहत्र्ता, रांची, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रांची, अवर निबंधक, रांची एवं जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित हुए.
