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रघुवर सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है : सांसद

by bnnbharat.com
December 5, 2019
in समाचार
रघुवर सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है : सांसद

रघुवर सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है : सांसद

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रांची: भाजपा के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि 5 वर्षों में भाजपा के रघुवर सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए काफी कुछ किया. कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, जिसका सीधा लाभ उन लाभुकों तक पहुंच रहा है.

पिछड़ी जाति के लिए आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराया गया. साथ ही पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की गई.

उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया. इतना ही नहीं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के गठन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 500 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया है. जिसके तहत पिछड़े वर्गों को सुगम ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा.

सांसद महतो ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण बजट 2014 से 2018 के बीच 221 करोड़ से बढ़ाकर 401 करोड़ किया गया. जो इस रघुवर सरकार में ही सम्भव हुआ.

उन्होंने कहा कि उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा गारन्टी योजना के तहत 7.50 लाख लोन की सुविधा दी जा रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच पिछड़े वर्ग के प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के 41 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) और पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में कई जातियों को शामिल किया गया. जो रघुवर सरकार के लिए एक उपलब्धि है.

भाजपा द्वारा जारी घोषणा पत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ओबीसी बच्चों की छात्रवृत्ति का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों और महाविद्यालय को ई कल्याण पोर्टल से रजिस्टर किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश के हर जिले में स्थापित कौशल प्रशिक्षण और विकास केंद्रों में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को भी अनुदानित प्रशिक्षण देने का काम होगा.

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