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राजनाथ सिंह : कश्मीर मुद्दा हल हो के रहेगा

by bnnbharat.com
July 21, 2019
in समाचार
राजनाथ सिंह : कश्मीर मुद्दा हल हो के रहेगा
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि कश्मीर मुद्दा हल हो जाएगा और धरती पर कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती है।  राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर उनके दिल में है और सरकार चाहती है कि यह न केवल भारत बल्कि दुनिया का पर्यटन स्वर्ग बन जाए। इससे पूर्व रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में एक स्मारक पर 1999 करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।  ‘ऑपरेशन विजय’ की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र, राज्य या देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण अत्यावश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले दशक या उसके बाद के कुछ वर्षों में यह अमेरिका, रूस या चीन के स्थान पर शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जायेगा। कश्मीर के इस दौरे पर उन्होंने कठुआ और सांबा जिले में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बनाये गये दो पुलों का भी उद्घाटन किया।

कठुआ में उज्ह नदी के ऊपर बने पुल की लागत 50 करोड़ रुपये आई है। यह बीआरओ द्वारा अब तक बनाया गया सबसे लंबा पुल है। कठुआ में सिंह ने कहा, ”कश्मीर की समस्या का हल हो कर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है।” उन्होंने कहा, ”यदि बातचीत के माध्यम से नहीं, तो हम जानते हैं कि कैसे।”  राजनाथ सिंह ने कहा उन्होंने गृह मंत्री के रूप में कई बार अपील करते हुए ”तथाकथित नेताओं से बातचीत के जरिये इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा था।

सिंह पिछली सरकार में केन्द्रीय गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा, ”हम जम्मू कश्मीर का तीव्र विकास और समृद्धि चाहते हैं।” अलगाववादी नेताओं पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जो लोग ‘आजादी आजादी (स्वतंत्रता) की रट लगा रहे हैं, वे कश्मीर के युवाओं को यह बताने में असफल रहे हैं कि वे किस प्रकार की आजादी चाहते हैं।’ उन्होंने पूछा, ”उनके सामने किस देश का उदाहरण है। क्या वे पाकिस्तान जैसी आज़ादी  चाहेंगे?”

उन्होंने कहा, ”इस तरह की आजादी किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगी।”  राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का देश के लिए एक विशेष महत्व है और मोदी सरकार इसे पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए काम कर रही है ताकि दुनियाभर के लोग यहां आयें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता सीमा और देश के ग्रामीण क्षेत्रों की ‘कनेक्टिविटी को तेजी से सुनिश्चित करना है।

 

 

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