रामगढ़ : टैक्सीमेंस यूनियन के सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने झारखंड सरकार से परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए वाहनों से जुड़े कागजात जैसे टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस आदि में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉक डाउन की अवधि में छूट देने की मांग की है. उन्होंने भारत सरकार से भी फाइनेंस कंपनियों और बैंकों की ओर से पूर्व में घोषित लोन की किस्त में 3 महीने की छूट को नाकाफी बताते हुए माफ करने की मांग की है.
उन्होंने कहा वाहन चालक और मालिकों की हालत सरकार द्वारा निर्धारित जरूरी कागजातों को अपडेट करने के चक्कर में पहले से ही खराब है. बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से लोन लेकर वाहन खरीदने वालों की स्थिति तो और भी दयनीय है. बहुत मुश्किल से इन लोगों के घर का गुजारा चल पाता है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार द्वारा इन लोगों को रियायत नहीं दी गई तो इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. वाहन मालिक होने के कारण इनके पास न दो बीपीएल कार्ड है और ना ही सरकार द्वारा अन्य कोई लाभ इन्हें मिल पाता है. ऐसे में सरकार तथा संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देते हुए वाहन मालिकों और इस कारोबार से जुड़े लोगों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार कर समुचित हल निकालना चाहिए.
