रांची: जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति ‘दिशा’ की वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम बैठक शुक्रवार को रांची समाहरणालय परिषर में आयोजित की गयी. केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गयी.उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में रांची जिला 6 वें स्थान हैं, 88 प्रतिशत बनाया जा चुका है।. सखी मंडल को 9711आवास के लिए रिवॉल्विंग फंड दिया गया है. जेएसएलपीएस के माध्यम से 40212 घरों को बनाया जा रहा है. जबकि सामाजिक सुरक्षा के लाभ से जुड़े 127960 लाभुकों को आवास दिया जायेगा .
बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने दिशा के उद्देश्य एवं त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में सभी सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी. जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अगली बैठक में जिले के मैप के साथ बैठक होगी, ताकि विभिन्न इलाकों में जो भी आवश्यक होगा उसका गैप एनालिसिस किया जा सके. उन्होंने कहा कि मूल रूप से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय से कार्य करने के बाद ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है. उपायुक्त ने बताया कि आकांक्षी जिला के तहत 49 पैरामीटर के आधार पर रांची पूरे देश में 8वें स्थान पर हैं. मनरेगा की 2860 योजनाएं पूरी की गयी हैं. 1319 ट्रेंच कम बंड बनाये गये हैं, 1340 कुएं का निर्माण किया गया है.रांची नगर निगम के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि 2022 तक सभी व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराया जाना है और प्रतिवर्ष 3000 आवास निर्माण करने का निर्देश दिया.
रांची नगर निगम के द्वारा बताया गया कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है. वर्टिकल 4 के अन्तर्गत 13339 आवास का निर्माण किया जाना है. 6404 आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत रांची शहर को ओडीएफ प्लस किया का चुका है. स्वच्छता में 4000 शहरों में रांची 46वाँ स्थान प्राप्त है.श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत गांवों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सड़क, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना, कुआं, डिजिटल लिटरेसी, व्यक्तिगत शौचालय, एलपीजी इत्यादि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 90 प्रतिशत विद्यार्थियों का आधार बन चुका है. केन्द्रीय मंत्री ने शिक्षकों के मच्यूल ट्राॅन्सफर के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया. आठवीं से नवीं में नामांकन दर और ड्रॉपआउट की भी समीक्षा की गई. ग्यारहवीं में कंपार्टमेंटल परीक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर जैक को देने का निर्देश दिया गया.
उपायुक्त ने मर्ज हुए विद्यालय को डीमर्ज कराये जाने का प्रस्ताव भी आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि इसके लिए 20 अक्टूबर 2019 तक लिखित आवेदन मांगे गएँ हैं. उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को घंटी आधारित शिक्षकों को हटाए जाने के मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया.
बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि रांची जिला में 300 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है.रांची जिले में 60 से 65 करोड़ राजस्व प्राप्ति होती है. इस संबंध में अधीक्षण अभियन्ता को इन्वेंटरी मैनेजमेंट का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, सीमा देवी, रामकुमार पाहन, गंगोत्री कुजूर, डाॅ. जीतूचरण राम, मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयरसंजीव विजयवर्गीय, उपविकास आयुक्त रांची, सभी विभागों के प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.
