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रांची विश्वविद्यालय कोविड-19 सेल की बैठक संपन्न, लिये गये कई निर्णय

by bnnbharat.com
June 2, 2020
in Uncategorized
रांची विश्वविद्यालय कोविड-19 सेल की बैठक संपन्न, लिये गये कई निर्णय

इस साल बिना परीक्षा के ही अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थी

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रांची : कोरोना महामारी का असर पढ़ाई के साथ-साथ परीक्षा पर भी दिखने लगा है. रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभागों, अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों के स्टूडेंट्स इस वर्ष बिना परीक्षा के ही अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे. रांची विश्वविद्यालय के कोविड-19 सेल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. विशेष परिस्थिति के तहत यह निर्णय विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से लिया गया है.

यूजीसी के निर्देश के तहत कई विश्वविद्यालय अपने स्तर पर बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं. इसी कड़ी में रांची विश्वविद्यालय भी रांची यूनिवर्सिटी के लगभग 80 हजार स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा दिए ही अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर देने का निर्णय ले लिया है. हालांकि स्टूडेंट को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने के लिए मिड सेमेस्टर में प्राप्त अंक को आधार बनाया गया है. इसे मिड सेमेस्टर के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को आधार बनाकर ही विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा. बता दें कि इसकी प्रक्रिया को लेकर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश कुमार पांडेय की ओर से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को उचित निर्णय लेने को कहा गया है. 14 सरकारी और 12 से अधिक एफिलिएटेड कॉलेज, 29 पीजी आर्ट, साइंस और कॉमर्स के विभिन्न सेमेस्टर के 80 हजार से अधिक स्टूडेंट्स अगले सेमेस्टर में प्रमोट जल्द ही कर दिए जाएंगे. इसका फैसला आ चुका है. हालांकि विद्यार्थियों को फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देना अनिवार्य किया गया है.ऑनलाइन पठन-पाठन पर जोर दिया गया है. ऑनलाइन पठन-पाठन सुचारू तरीके से फिलहाल चलाए जाने को लेकर जोर दिया गया है. मिड सेमेस्टर का एग्जाम विभिन्न कॉलेज अपने-अपने स्तर से ऑनलाइन अपने कॉलेज के वेबसाइट के जरिए या फिर विभिन्न एप के माध्यम से आयोजित कर रहे हैं और उसी को आधार बनाकर विद्यार्थियों को सेमेस्टर के लिए प्रमोट किया जाएगा. रांची विश्वविद्यालय के डीन ऑफिस में विशेष बैठक का आयोजन हुआ. जहां वीसी रमेश कुमार पांडेय, प्रो वीसी कामिनी कुमार, रजिस्ट्रार अमर कुमार चौधरी के अलावे विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी और कोविड-19 सेल से जुड़े पदाधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला लिया है.

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