नई दिल्ली.ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाक़ों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्रति ट्रांजेक्शन 200 रुपये तक के ऑफ़लाइन भुगतान को मंज़ूरी दे दी है. इसके लिए आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है.
लेकिन, ऑफ़लाइन भुगतान की कुल सीमा 2000 रुपये तय की गई है.ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का मतलब ऐसे लेनदेन से है जिसमें इंटरनेट या टेलिकॉम कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है.
ऑफ़लाइन मोड के तहत कार्ड, वॉलेट और मोबाइल से आमने-सामने भुगतान किया जा सकता है.आरबीआई ने कहा कि इस तरह के भुगतान के लिए ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी. भुगतान के ऑफ़लाइन होने के कारण उपभोक्ता को अलर्ट कुछ समय के बाद मिलेगा.
स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले आरबीआई के इस फ्रेमवर्क के अनुसार, “200 रुपये तक का अधिकताम ऑफ़लाइन भुगतान किया जा सकेगा. ऑफलाइन भुगतान की कुल सीमा 2000 रुपये तय की गई है.”
आरबीआई ने कहा, “ऑफ़लाइन लेनदेन से खराब या कमजोर इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की उम्मीद है, खासतौर पर अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाक़ों में. ये नया फ्रेमवर्क तुरंत प्रभाव से लागू होगा.”
