रांची:- 14वें वित्त कर्मी संघ के द्वारा लगातार 47 वें दिन में धरना जारी रहा एवं शांतिपूर्वक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया .आज के दिन कर्मी संघ के द्वारा निर्णय लिया गया कि कल 3 फरवरी को सभी कर्मी शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री आवास ज्ञापन सौंपने जाएंगे . इसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्मी संघ के द्वारा बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा सभी को आश्वासन दिया गया था, उनसभी को 15वें वित्त में निश्चित रूप से रखा जाएगा जिसका वीडियो फुटेज भी मौजूद है परंतु जब पदाधिकारियों से बात की गई तो विभाग नई नियुक्ति करना चाह रहा है .जबकि नियोजन नीति न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है . इसका मतलब यह स्पष्ट है कि सरकार हम सभी से छल कर रही है जोकि न्याय संगत नहीं है . जब हम सभी पूर्व से कार्यरत थे तो नई बहाली क्यों सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट भी है कि संविदा पर कार्य कर रहे हैं व्यक्ति को हटाकर पुनः संविदा पर बहाली नहीं की जा सकती है . अगर बहाली हो तो स्थाई बहाली हो परंतु तथ्य से परे है कि सरकार हम सभी के हित के प्रति काफी निराशाजनक है एवं दुर्भाग्यपूर्ण भी है .कल किसी भी हाल में मुख्यमंत्री से मिलकर रहेंगे क्योंकि उनके द्वारा चुनाव पूर्व वादा किया गया था की किसी भी अनुबंध कर्मी को छटनी नहीं करेंगे सभी को समान काम समान वेतन देंगे एवं स्थायीकरण करेंगे स कर्मी संघ के द्वारा निर्णय लिया गया कि कल या तो सरकार हम सभी का 15वें वित्त आयोग में अवधि विस्तार करते हुए पंचायती राज में समायोजन करें नहीं तो फिर 6400 कंधा तैयार रखें स अब कर्मियों की आर्थिक व मानसिक स्थिति बिगड़ते जा रही है एवं अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री से मिलाने का निश्चित समय देने का आश्वासन भी झूठ नजर आ रहा है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है स सरकार से अभी भी निवेदन पूर्वक आशा एवं उम्मीद के साथ हम सभी कर्मी बैठे हुए हैं ताकि हम सभी की संविदा अवधि विस्तार कर सम्मान पूर्वक हम सभी को घर भेजा जाए सरकार हम सभी के लिए नियमावली बनाएं एवं हम सभी के समायोजन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करे . हमे पूर्ण भरोसा है कि सरकार हम सभी के हित में निर्णय लेगी. अगर सरकार हम सभी का समायोजन नहीं करती है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार हम सभी को मुख्य धारा से हटाकर गलत धारा में जाने के लिए प्रेरित कर रही है .