लक्ष्‍य की पूर्ति नहीं करने वाले राजस्‍व अधिकारियों को मिलेंगे कारण बताओ नोटिस

गुना: बमौरी तहसीलदार का रूका वेतन राजस्‍व अधिकारियों की बैठक में कलेक्‍टर द्वारा दिए गए निर्देश कलेक्‍टर श्री कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा जिले के ऐसे राजस्‍व अधिकारी जिन्‍होंने वसूली हेतु स्‍वयं के द्वारा मासिक लक्ष्‍य निर्धारित किए गए थे और उनकी पूर्ति नहीं कर सके हैं, को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश गत दिवस आयोजित राजस्‍व अधिकारियों की बैठक में दिए हैं.

बैठक में डिप्‍टी कलेक्‍टर आर.बी.सिण्‍डोस्‍कर एवं सोनम जैन, अनुविभागीय अधिकारी राघोगढ़ अक्षय कुमार तेम्रावाल, अनुविभागीय अधिकारी आरोन ब्रजेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी चांचौडा वीरेन्‍द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी गुना अंकिता जैन, तहसीलदार गुना संदीप श्रीवास्‍तव, अधीक्षक भू-अभिलेख लीना जैन, ई-गवर्नेंस गौतम श्रीवास्‍तव, जिला संयोजक आदिम जाति कल्‍याण विभाग राजेन्‍द्र कुमार जाटव सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद रहे.

छ: माह से अधिक लंबित राजस्‍व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उन्‍होंने राजस्‍व अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. समीक्षा के दौरान उन्‍होंने राजस्‍व कार्य में शिथिलता बरतने पर तहसीलदार बमोरी मोहित जैन का आगामी वेतन रोकने के निर्देश भी दिए.

इस अवसर पर उन्‍होंने निर्देशित किया की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नही हो. इस हेतु तहसीलदार पटवारियों के बस्‍तों का निरीक्षण करें और नियमित समीक्षा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी करें.

इसके साथ ही उन्‍होंने अनुविभागीय अधिकारियों को उनके क्षेत्रांतर्गत 2-2 तथा तहसीलदारों को उनके क्षेत्रांतर्गत 3-3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरूस्‍त रखने और उपभोक्‍ताओं को निर्धारित मात्रा में राशन मिलना सुनिश्चित करने हेतु उचित मूल्‍य की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए.

उन्‍होंने निर्देशित किया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व एवं तहसीलदार उचित मूल्‍य दुकान से संबंधित उपभोक्‍ताओं से चर्चा करें और फीडबेक लें कि उन्‍हें शासन की मंशानुसार खाद्यान्‍न मिल रहा है या नहीं ?

बैठक में उन्‍होंने खजिनों के अवैध उत्‍खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जिले में 20 से 30 अगस्‍त 2020 तक चल रहे अभियान की समीक्षा की. उन्‍होंने कहा कि खजिनों के अवैध उत्‍खनन एवं परिहवन की शिकायतें प्राप्‍त हो रही हैं. मानसून अवधि में रेत का नदियों से उत्‍खनन प्रतिबंधित रहता है.

इसके बावजूद भी नदियों से रेत खनिज के उत्‍खनन की शिकायतें प्राप्‍त हो रही हैं. राज्‍य शासन द्वारा खनिजों के अवैध उत्‍खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्‍येक जिले में एक अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है. इस अभियान के तहत स्‍वीकृत भण्‍डारण अनुज्ञप्तियों में उपलब्‍ध खनिज की मात्रा की भी जांच की जाये.