खाद्य आपूर्ति से संबंधित समीक्षा बैठक, शत-प्रतिशत आधार सीडिंग करने का निर्देश

रांची:- रांची के उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में आज  जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची शब्बीर अहमद ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु बैठक की. इस बैठक में सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची ज़िला के सभी पणन पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी   शब्बीर अहमद ने एजेंडावार समीक्षा करते हुए सहायक जिला पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

शत प्रतिशत आधार सीडिंग करने का निर्देश

आधार सीडिंग की प्रगति की समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत आधार सीडिंग करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया. उन्होंने वैसे लाभुक या कार्डधारी जिनका आधार अभी तक राशन कार्ड में सीड नहीं किया गया है उसे जल्द से जल्द पूरा करने का निदेश दिया गया. साथ ही उन्होंने जिनका आधार सीडिंग नहीं किया जाएगा उनका नाम हटाने की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जनवरी माह के खाद्यान्न लाभुकों के बीच शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने तथा वितरण के अनुश्रवण का निर्देश दिया गया.

माह अक्तूबर से दिसंबर तक तीन माह के लिए आवंटित चीनी के विरुद्ध एनईएफटी-आरटीजीएस के माध्यम से डीलरों द्वारा राशि जमा नहीं करने-कम जमा करने और विलंब से जमा करने वाले डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया.

30 जनवरी 2021 से सभी प्रखंडों में विधिक सशक्तिकरण-सह- जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा इस कैंप में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बनाए गए 13500 हरा राशन कार्ड एवं 500 लाल कार्ड का वितरण किया जाएगा. उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों में कैंप लगाए जाने और राशन कार्ड मुद्रण एवं वितरण की तैयारी की भी समीक्षा की एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

बैठक के दौरान आत्मनिर्भर भारत योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत चावल एवं चना की ऑनलाइन एंट्री, राशन कार्ड समरूपता का प्रस्ताव, धान अधिप्राप्ति, मिलरों द्वारा धान का नियमित उठाव, अन्नपूर्णा योजना, पीडीएस दुकानों का लंबित अक्षांश- देशांतर के प्रतिवेदन की भी समीक्षा जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की गई.