चाईबासा:- आज पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के अध्यक्षता एवं उप विकास आयुक्त संदीप बक्शी, अपर उपायुक्त श्रीमती इंदु गुप्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाईक, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा (भा.प्र.से), जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्री शंकर एक्का के उपस्थिति में जिला अंतर्गत संचालित विकास योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना के अलावे आंतरिक राजस्व संग्रहण से संबंधित मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें जिला अपर उप समाहर्ता श्री जावेद हुसैन, भू अर्जन पदाधिकारी श्री एजाज अनवर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री जयदीप तिग्गा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री विपिन कुमार सिंह सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी उपस्थित रहे.
बैठक के उपरांत उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि आज के इस मासिक समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं के साथ-साथ आंतरिक राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध प्रगति प्रतिवेदन कि समीक्षा की गई है, जिसमें उपस्थित अंचलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को राजस्व संग्रहण को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों के पंचायतों में संचालित योजनाओं का औचक निरीक्षण करने हेतु भी निर्देशित किया गया है तथा उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संचालित योजनाओं में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है या कार्य के विरुद्ध राशि की अवैध निकासी की जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति पर एफ.आई.आर दर्ज किया जाए एवं राशि वसूलने की प्रक्रिया को भी विधिवत रूप से अंजाम दिया जाए.
उपायुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित रूप से रोजगार सेवक, पंचायत सेवक के द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी अवलोकन करें तथा कार्य के विरुद्ध जमा किए जाने वाले विपत्र का भी पंजी संधारण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा अंबेडकर आवास योजना के तहत अधूरे आवास को जल्द से जल्द पूरा करने तथा चालू वित्तीय वर्ष में जिन लोगों का सूची में नाम है लेकिन अभी तक उनका निबंधन नहीं हुआ है उन सभी का निबंधन प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूर्ण करते हुए उन्हें आवास निर्माण की प्रथम किस्त की राशि आवंटित किया जाए ताकि सभी लोगों को पक्का मकान उपलब्ध हो का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके.
