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धान अधिप्राप्ति, खाद्यान्न, राशनकार्ड सहित विभिन्न विषयों पर हुई समीक्षा, दिये गये कई आवश्यक निर्देश

by bnnbharat.com
March 17, 2021
in समाचार
खास महल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की  कवायद, उपायुक्त ने सूची जारी कर दिया निर्देश
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हजारीबाग:-  उपायुक्त आदित्य कुमार आनन्द की अध्यक्षता में बुधवार को सूचना भवन सभागार में आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई. बैठक में पैक्सवार धान अधिप्राप्ति की अद्यतन प्रगति, सीएमआर सुपूदर्गी, मार्च 2021 तक के खाद्यान्न, नमक, चीनी, किरासन तेल आदि का उठाव एवं वितरण, राशनकार्ड कार्ड से संबंधित प्रतिवेदन, जनवितरण प्रणाली दुकानों का जीआईएस मैपिंग, लाभूकों के डुप्लीकेट यूआईडी की संख्या, यूआईडी सीडींग, पीजीएमएस लंबित शिकायतें, पीटीजी डाकिया योजना आदि से संबंधित विषयों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई.

मौके पर उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति के संबंध में पैक्सों में धान स्टॉक का भौतिक जांच जनसेवक के माध्यम से कराने का निर्देश दिया. इस संदर्भ में उपायुक्त ने बताया कि टीम बनाकर सभी राईस मिलों की जांच की जाएगी जिसमें उपलब्ध चावल एवं धान का मिलान खरीद के अनुसार किया जाएगा. इसके अलावे पैक्सों तथा धान मिलों में धान स्टॉक के संबंध में जानकारी लेते हुए अपने-अपने स्तर के कार्यों को सूचारू तथा पारदर्शी तरीके से करने का निर्देश दिया. वहीं इस संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को भी पैक्स एवं धान मिलों के समय-समय पर जांच करने तथा गड़बड़ी पाये जाने त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस क्रम में उन्होंने मिल मालिकों को लक्ष्य के अनुरूप पैक्सों से धान उठाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने लापरवाही बरतने वाले मिल मालिकों पर कार्रवाई करने की बात कही. साथ ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरों द्वारा राईसमिलों की निगरानी की जा रही अथवा नहीं यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी पैक्स के द्वारा गड़बड़ी किये जाने पर पैक्स अध्यक्ष व दण्डाधिकारी को दोषी मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. वहीं डोर स्टेप डिलीवरी के तहत प्रखण्डों व डीलरों को जानेवाली खाद्यान्न की गाड़ी बिना जीपीएस की नहीं जाएगी. साथ ही लम्बे समय से गोदामों में पदस्थापित सहायक गोदाम प्रबन्धकों को स्थानान्तरित करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया.

मौके पर राशनकार्ड के विषय पर उपायुक्त ने पणन अधिकारी (एमओ) को सभी योग्य राशनकार्डधारियों का सत्यापन करने तथा अयोग्य कार्डधारियों का सत्यापन करते हुए लाभूकों की सूची से हटाने की कार्रवाई 30 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया. इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियां को एमओ के कार्यों की समीक्षा करने तथा लक्ष्य की प्राप्ति करने का निर्देश दिया.

इस क्रम में जनवितरण प्रणाली के चावल की हेराफेरी के मामले पर सख्त रूख अपनाते हुए उपायुक्त ने चावल लदे अवैध ट्रकों को जब्त करने तथा संबंधित एजीएम को संलिप्त मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया. बैठक में उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग से संबंधित जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों को पैक्सों तथा मिलों से आपसी समन्वय बनाते हुए ससमय लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया. साथ ही पीटीजी डाकिया योजना के तहत लाभूकों के घर तक खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति करने, पीजीएमएस लंबित शिकायतों को ससमय पूर्ण करने तथा जीआईएस मैपिंग के कार्यों को आपसी समन्वय बनाकर पूर्ण करने का निर्देश दिया.

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर विद्याभूषण कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी राकेश सिंह, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एमओ, जनसेवक, पैक्स तथा मिलों के प्रतिनिधि सहित कई अन्य मौजूद थे.

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