मनरेगा, आंगनबाड़ी, आवास, दीदी बाड़ी योजना आदि पर हुई चर्चा, लगी फटकार
हजारीबाग:-उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने सोमवार को अपने कार्यालय वेश्म में प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक की. मौके पर उपायुक्त ने विकास योजनाओं की अद्यतन समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिये. मौके पर मनरेगा योजना के तहत पुरे जिले में स्वीकृत 165 नये आंगनबाड़ी भवनों की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई. इस संदर्भ में बताया गया कि विभिन्न कारणों की वजह से लगभग 40 आंगनबाड़ी का कार्य प्रांरभ नहीं हो पाया है. इसपर उपायुक्त ने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की अड़चनों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों व ग्रामीणों से समन्वय बनाकर समाधान निकालने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कहा कि स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों की अड़चनों को दूर कर जल्द से जल्द योजना पूर्ण करें. उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कर्मचारियों को भूमि संबंधि प्रतिवेदन ठीक से सत्यापित कर देने व जिम्मेवारी तय करें. वहीं प्रखण्ड परियोजना पदाधिकारियों को चयनित साईट पर स्थल भ्रमण कर प्रगति कार्य का भौतिक सत्यापन व फोटोग्राफ भेजने का निर्देश दिया.
इस अवसर पर उपायुक्त ने कुपोषण को देखते हुए चुरचू व केरेडारी प्रखण्डों के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन कर नवलक्षित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने सहित पूर्व में संचालित केन्द्रों की आधारभूत भौतिक सुविधाओं, स्वास्थ्य, भोजन, भवनों की स्थिति आदि का विस्तृत प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि थोड़ा-बहुत मरम्मति कार्य 15वें वित्त से मरम्मति करायें एवं जर्जर भवनों की सूची दें ताकि नया भवन स्वीकृत किया जा सके.
इस क्रम में पोषक फल सब्जियों का स्थानीय उत्पादन के लिए सरकार की महत्वकांक्षी दीदी बाड़ी योजना की धीमी प्रगति व लक्ष्य के अनुरूप योजना प्रारंभ नहीं होने पर उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित अधकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए समन्वय व कर्तव्य बोध के साथ कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने जेएसएलपीएस के प्रखण्ड कार्यक्रम समन्व्य व प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से लाभूकों के चिन्हित स्थलों का भ्रमण कर, कार्य प्रांरभ करने का निर्देश दिया. विदित हो कि दीदी बाड़ी योजना के तहत जिला में स्थानीय स्तर पर 5 डिस्मिल भूमि पर 26500 दीदी बाड़ी के माध्यम से 27018 लाभूकों को जोड़ पोषक फल सब्जियों की खेती का लक्ष्य है.
बैठक में बेघरों को आवास देने के उद्देश्य से संचालित महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने स्वीकृत परन्तु किसी तकनिकी वजह या अन्य कारणों से प्रारंभ नहीं हो सके लंबित लगभग 2767 स्वीकृत लाभूकों के मामले की फिर से केस-टू-केस समीक्षा कर प्रतिवेदन देने का निर्देश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया. उपायुक्त् ने कहा कि तकनिकी अथवा अन्य वजहों से लंबित आवास योजनाओं के मामलों के अयोग्य लाभूकों का प्रतिवेदन तैयार करने में विशेष सावधानी रखने, पंचायत सेवकों के रिपोर्ट से संतुष्ट होने, तकनिकी रूप से समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने एवं स्वीकृत आवास योजना के लाभूकों की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विशेषकर भूमिहीन लाभूकों के मामलों में यह शतप्रतिशत सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी लाभूक जिसके पास अपना भूमि नहीं है उन मामलों में अंचल से भूमि उपलब्ध कराने अथवा ग्राम सभा से पट्टा का प्रस्ताव दिलाने की पहल करने अर्थात किसी भी सूरत में भूमिहीन प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित न हो यह सुनिश्चित किया जाए. साथ ही आयोग्य लाभूकों की सम्पूर्ण सूची को उप विकास आयुक्त स्तर से समीक्षा करने का निर्देश भी दिया.
मौके पर उन्होंने आंगों पुलिस थाना के प्रस्तावित भवन के लिए अंचलाधिकारी टाटीझरिया को लेफ्ट विंग डिस्ट्रीक्ट के प्रावधान के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर 15 दिनों में प्रस्ताव जिला को भेजने के लिए निदेशित किया. विदित हो कि आंगो थाना के लिए 5 एकड़ जमीन की जरूरत है जिनमें से कुछ क्षेत्र वन विभाग के अन्तर्गत आता है.
इस अवसर पर उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण प्रसार की संभावित दूसरी लहर को लेकर विशेष चर्चा की. उन्होंने पर्व त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ होने से उप्तन्न परिस्थिति व कोविड-19 संक्रमण के नये ट्रेंड एवं विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की दूसरी लहर की आशंकाओं के मद्देनजर संक्रमण के प्रसार की जांच व रोकथाम के लिए सरकार के निर्देश पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विशेष कोविड जांच अभियान चलाया जाना है. इसके लिए प्रखण्ड स्तरीय प्रशासनिक व स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयंसेवकों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार कर ली जाए. साथ ही बाजारों, दुकानों व सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की लापरवाही यथा मास्क का उपयोग न करने, सामाजिक दुरी के सिद्धांतों की अनदेखी करने के खिलाफ अभियान चलाने व लोगों को जागरूक करने की सलाह दी.
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस सहित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखण्ड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे.
