बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले पदाधिकारी-कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा- उपायुक्त

Jamshedpur:-जमशेदपुर जिला सभागार, जमशेदपुर में आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला कल्याण विभाग-आई.टी.डी.ए विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत किया गया. उपायुक्त ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला जनजातीय इलाका है तथा यहां के जनजातीय समुदाय के उत्थान में नोडल एजेंसी के रूप में कल्याण विभाग की अतिमहत्वपूर्ण भूमिका है.:- उन्होने कहा कि कल्याण विभाग की सभी योजनाओं में समाज के पिछड़े वर्ग को लक्षित किया गया है ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि जिलेवासियों के समुचित विकास के लिए बेहतर समन्वय से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें.
प्री-मैट्रिक छात्रवृति वितरण योजना की समीक्षा के क्रम में प्रखंड पोटका एवं गुड़ाबांदा के छात्रों का डेटा अबतक लक्ष्य से कम प्राप्त हुआ है। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पोटका एवं गुड़ाबांदा को स्पष्टीकरण एवं अगले माह का वेतन स्थगित करने का निदेश दिया गया। साईकिल वितरण योजना की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सभी प्रखंड के कुल-11726 छात्रों को राशि उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराये गये राशि के विरूद्ध छात्रों द्वारा क्रय किये गये साईकिल का रसीद सभी प्रखंडो से 50 प्रतिशत से भी कम जमा किया गया है। इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दिनांक-17.11.2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया.
वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2019-20 तक जिले में कुल-225 अपूर्ण आवास को दिनांक-15.12.2020 तक सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, मुसाबनी समीक्षा बैठक में अनुपस्थित थे, इनका वेतन स्थगित, स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया.
जिले में निवासित प्रखंडवार, ग्रामवार, टोलावार आदिम जनजाति को बिरसा आवास, पेंशन एवं डाकिया योजना से अच्छादित हैं या नहीं इस संबंध में दिनांक-30.11.2020 तक सर्वे कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को दिया गया.
लाभुक समिति द्वारा कार्यान्वित आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र-मांझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, पराहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस निर्माण- कब्रिस्तान घेराबंदी निर्माण-जाहेरस्थान घेराबंदी निर्माण को अविलंब पूर्ण कराने का निदेश दिया गया.
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछिड़ी जाति के लाभुकों को चिकित्सा सहायता अनुदान के लिए प्रखंडवार लक्ष्य प्रेषित कर सप्ताहिक समीक्षा प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया
प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पिछले दिनों समीक्षा बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर में लंबित-अस्वीकृत दावों की पुनः समीक्षा कर व्यक्तिगत-सामुदायिक दावा प्रस्ताव प्राप्त करने का निदेश प्राप्त है जिसमें जिले में अस्वीकृत व्यक्तिगत दावा 1540 एवं नए दावा प्राप्ति का लक्ष्य 1800 रखा गया है.
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री परमेश्वर भगत, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, कार्यपालक अभियंता, ग्रा.वि.वि प्रमंडल-भवन प्रमंडल-लधु सिंचाई प्रमंडल समाहरणालय सभागार से तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े.