BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ऋण मंजूर करें: शिवम वर्मा

by bnnbharat.com
August 20, 2020
in Uncategorized
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ऋण मंजूर करें: शिवम वर्मा
Share on FacebookShare on Twitter

ग्वालियर: जिला पंचायत सीईओ ने डीएलसीसी की बैठक में बैंकर्स को दिए निर्देश अगले वित्तीय वर्ष की वार्षिक साख योजना अनुमोदित, 743065 लाख का ऋण वितरित करने का लक्ष्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पथ व्यवसाइयों (स्ट्रीट वेंडर) के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ऋण मंजूर करें.

साथ ही तेजी से ऋण वितरण भी कराएं, जिससे वे अपना काम-धंधा शुरू कर सकें. यह बात जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम वर्मा ने डीएलसीसी (जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार एवं समीक्षा समिति) की बैठक में विभिन्न बैंकों के समन्वयकों से कही.

उन्होंने कहा केन्द्र व राज्य सरकार ने लॉकडाउन की वजह से परेशानी में आए पथ व्यवसाइयों की मदद के लिये बैंकों के माध्यम से योजनायें शुरू की हैं.

वर्मा ने बैंकर्स से कामकाज के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी कहा. उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है.

बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई डीएलसीसी की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए जिले की बैंकों की वार्षिक साख योजना का अनुमोदन भी किया गया.

वार्षिक साख योजना में अगले वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग व प्रायोरिटी सेक्टर सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों में जिले के एक लाख 74 हजार 960 इकाईयों के लिये 7,43,065 लाख रूपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें कृषि क्षेत्र के लिये 4,52,248 लाख का प्रावधान शामिल है.

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

फर्जी नियुक्तियों को लेकर डॉ मान सिंह ने शिक्षा निदेशक को सौंपा ज्ञापन

Next Post

निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों का आंदोलन

Next Post
निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों का आंदोलन

निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों का आंदोलन

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d