हजारीबाग: हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में कल्याण विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से संबंधित संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बुधवार को की गई.
समीक्षा बैठक के दौरान विभाग द्वारा छात्र छात्राओं के लिए संचालित प्री मैट्रिक छात्रवृति योजना, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को दी जाने वाले सहायता राशि, विभिन्न रोगों के उपचार से संबंधित चिकित्सा चिकित्सा अनुदान, धूमकूड़िया, मांझीहाउस, मानकी मुंडा हाउस मांझी थान शेड निर्माण, सरना मसना तथा जाहेर स्थान की घेराबंदी, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी, अनुसूचित जातियों के गांव में सोलर सिस्टम के माध्यम से जलापूर्ति के अलावे कटकमसांडी प्रखंड में स्वास्थ्य उप केंद्र व आंगनबाड़ी के निर्माण आदि योजनाओं की प्रगति समीक्षा की गई.
समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा अनुसूचित जाति, जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं. समय से व गुणवत्ता से योजनाओं को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर लाभुकों को लाभान्वित किया जाय. खासकर सामुदायिक कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए लाभुकों की समिति के माध्यम से योजना की निगरानी के साथ साथ सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित कराने का निदेश समाज कल्याण अधिकारी को दिया.प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए विद्यालय प्रबंधन, बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर त्रुटि को दूर कर समय पर बच्चों के बैंक एकाउंट में राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम में बीमारियों के ईलाज हेतु चिकित्सा अनुदान के आवेदनों पर यथाशीघ्र प्रक्रिया पूरा कर लंबित मामलों का निष्पादन करने सहित अंचल कार्यालय स्तर से भी अग्रसारित व अनुशंसित आवेदनों पर भी कारवाई करने का निर्देश दिया.
सामुदायिक कल्याण से संबंधित धूमकुड़िया निर्माण, सरना, मसना, कब्रिस्तान घेराबन्दी योजनाओं सहित कटकमसांडी प्रखण्ड में निर्माणाधीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित अपूर्ण कार्यों को पूरा कर उपयोगिता सौंपने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया.
कटकमसांडी प्रखंड के गदोखर व कंचनपुर गावँ हेतु चयनित पेयजलापूर्ति योजना में प्राप्त आवंटन का प्रक्रिया प्रारम्भ कर निर्माण कार्य करने के लिए पेय जल विभाग को निर्देशित किया.
