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स्कूल फीस वृद्धि मामला : राज्य सरकार के आदेश से अभिभावकों को राहत नहीं, आंदोलन जारी रखने का निर्णय

by bnnbharat.com
June 28, 2020
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स्कूल फीस वृद्धि मामला : राज्य सरकार के आदेश से अभिभावकों को राहत नहीं, आंदोलन जारी रखने का निर्णय

स्कूल फीस वृद्धि मामला : राज्य सरकार के आदेश से अभिभावकों को राहत नहीं, आंदोलन जारी रखने का निर्णय

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रांची : झारखंड अभिभावक संघ की ऑनलाइन बैठक रविवार को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में हुई.  इसमें प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष शामिल हुए. बैठक में चार बिंदुओं पर विचार किया गया. इनमें (1) सरकार द्वारा निकाले गए आदेश की समीक्षा, स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लास लेने, स्कूल कब खुलना चाहिए तथा संगठन के भावी कार्यक्रमों पर विचार किया गया.

बैठक में कहा गया कि फीस वृद्धि मामले में राज्य सरकार के आदेश से अभिभावकों को कोरोना लॉकडाउन में कुछ लाभ नहीं मिला.शिक्षा मंत्री का आश्वासन से भी कुछ नहीं हुआ. इसलिए जब तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब अभिभावक आंदोलन जारी रखेंगे. इसी क्रम में 3 जुलाई को राज्य के सभी जिलों में एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजा जाएगा.

बैठक में ऑनलाइन क्लासेस को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बंद करने का सुझाव दिया. अभिभावकों का कहना था कि था कि बच्चों में ऑनलाइन क्लासेज के कारण काफी तनाव देखा जा रहा है. वही बच्चें काफी चिड़चिड़ा गए हैं. वही ऑनलाइन क्लास के समय कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम तो कभी कुछ और प्रॉब्लम भी हो रहा है जिसके कारण बच्चे टेंशन में आ जाते हैं और कभी सर दर्द कभी कुछ और प्रॉब्लम बताने लगते हैं. लगातार मोबाइल लैपटॉप के सामने 3 से 4 घंटा बैठने से उनकी आंखों की रेटिना के ऊपर काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है. उनकी आंखों के नीचे कालापन देखा जा सकता है.
अभिभावकों ने कहा कि  राज्य सरकार की गाइडलाइन के बावजूद राज्य के काफी सारे स्कूल रीएडमिशन ,बिल्डिंग फंड,मेंटेनेंस फंड तथा अन्य फ़ीस भी देने का दबाव बना रहे हैं. जिस पर निर्णय लिया गया इन स्कूलों के नाम एवं रसीद के साथ जिला से लेकर राज्य स्तर पर कंप्लेन दर्ज कराई जाएगी. साथ ही एनसीपीसीआर एवं राज्य सरकार के आदेश की अवमानना के खिलाफ संबद्धता रद्द करने की मांग की जाएगी.
स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर सभी ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन तैयार नही हो जाती और हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक स्कूल नही खुलना चाहिए. वहीं सभी ने कहा कि अगर देश में एक तरह का टैक्स लागू किया जा सकता है तो देश में एक तरह का पाठ्यक्रम एवं बोर्ड भी लागू किया जा सकता है जिस पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए. इससे पूर्व मीटिंग में महासचिव राजेश शर्मा (रोमी) ने सभी जिलाध्यक्षों व अभिभावकों से जिलावार सुझाव लिया.
मीटिंग खत्म होने के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मीटिंग में रखे गए सभी एजेंडा पर चर्चा हुई और यह तय किया गया कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते और वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए. ऑनलाइन पढ़ाई पर सबकी राय यहीं आई इससे बच्चों को कोई फायदा नहीं सिवाय उनके नुकसान का वही इसके नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम ट्यूशन फीस के नाम पर वसूली जा रही है जिस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए.
अजय राय ने कहां की यह पूरी समस्या सिर्फ अपने राज्य की नहीं है बल्कि देश के सभी राज्यों के हालात ऐसे हैं जिसको लेकर सभी प्रदेश के पेरेंट्स एसोसिएशन 3 जुलाई को अपने अपने राज्य में आंदोलन के माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार को अभिभावकों की हो रही परेशानियों से अवगत कराएगी.
आज के वेबिनार मीटिंग में संगठन मंत्री अभय पांडेय, धनबाद जिला अध्यक्ष कैप्टन प्रकाश मोहन सहाय, रांची विद्याकर कुँवर, पूर्वी सिंहभूम डॉ पुष्पा श्रीवास्तव, गिरिडीह दीपक शर्मा,देवघर धीरज आनंद, बोकारो महेन्द्र राय, राकेस कुमार मधुप ,अभय तिवारी, संजय सराफ,संभू जायसवाल, मुकेश बथवाल,गौरव कुमार,मिरतुंजय मुखर्जी, अभय तिवारी, सहित अन्य शामिल हुए .

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