संवाददाता,
रांची : खान एवं भूतत्व सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा है कि राज्य सरकार ने नये खनिज ऑक्शन रूल्स के तहत 60 खनिजों के पट्टे की नीलामी के लिए सर्वेक्षण कराना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा है कि इसमें बॉक्साइट के 25, लौह अयस्क के 8, ग्रेफाइट के 10, चूना पत्थर के 10 और इमेराल्ड के दो खनन क्षेत्र शामिल हैं. इनका भूतात्विक सर्वेक्षण किया जा रहा है. झारखंड में अब तक वृहद खनिजों के 7 पट्टों की निलामी की जा चुकी है. इसके अलावा कोल बेड मिथेन के तीन ब्लाक भी निलाम कर दिये गये हैं. यह बातें सूचना भवन में खान सचिव ने पत्रकारों से कहीं. उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण के लिहाज से खान एवं भूतत्व विभाग महत्वपूर्ण विभागों में से एक है. राज्य के वार्षिक बजट का लगभग 8.04 प्रतिशत खनन राजस्व से प्राप्त होता है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में खनन से 3449.83 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्त हुए थे. ये 2018-19 में बढ़ कर 5978.30 करोड़ हो गयी. उन्होंने कहा कि 2014-15 में झारखंड को 24 कोल ब्लाक मिले थे. इसमें तीन कोल ब्लाक पर माइनिंग हो रही है, दो नये कोल ब्लाक जल्द शुरू होंगे.
डीएमएफटी से चल रही हैं कई जन कल्याणकारी योजनाएं
खान सचिव ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) से खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं. इस वर्ष जुलाई तक 4443.40 करोड़ रुपये की राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफटी फंड में जमा की जा चुकी है. इससे 16681 योजनाएं ली गयी, जिन पर 4211 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. इन योजनाओं से 3882492 लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है. इन योजनाओं में 15575 योजनाएं पीने का पानी से जुड़ी हैं. अस पर 3258 करोड़ खर्च किया जा रहा है. स्वच्छता के 17 योजनाओं में 458.39 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. हेल्थ सेक्टर की 237 योजनाओं के लिए 20.46 करोड़ और अन्य 852 योजनाओं के लिए 474.39 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.
अवैध खनन एवं परिवहन पर कसा गया है शिकंजा
खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव ने बताया कि राज्य एवं जिलास्तर पर खनिजों के अवैध खनन और परिवहन के रोकथाम के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में अवैध खनन एवं परिवहन से संबंधित 3114 मामले पकड़ में आये. इसमें 316,575 लाख रुपये के 322990 टन खनिज अयस्क, 3307 ट्रांसपोर्ट वेहीकल जब्त किये गये. इन आरोपियों पर कुल 655 एफआइआर दर्ज किये गये और 34.92 करोड़ की वसूली की गयी. मौके पर खान निदेशक फैज अहमद मुमताज, संयुक्त सचिव कुमुद सहाय और सूचना एवं जन संपर्क निदेशक रामलखन प्रसाद गुप्ता सहित अन्य मौजूद थे.

