ग्वालियर: जले हुए एवं खराब ट्रांसफार्मर युद्ध स्तर पर बदले जाएं. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि ट्रांसफार्मर पूरी क्षमता के हों, जिससे दुबारा ट्रांसफार्मर फुकने की नौबत न आए. इसमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी. यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को दिए.
साथ ही कहा कि बिजली की अनावश्यक कटौती कतई न हो. उन्होंने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ग्वालियर एवं चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विद्युत व्यवस्था, राशन वितरण एवं अन्य जनहितैषी योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे.
रविवार की देर शाम यहां व्हीआईपी सर्किट हाउस मुरार में आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने जोर देकर कहा कि बिजली के अनाप-शनाप अर्थात गैर वाजिब बिल कदापि न आएं. किसी भी हालत में ऐसी स्थिति सहन नहीं होगी. उन्होंने संबल योजना के हितग्राहियों की बिजली बिल संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिये “ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट टीम” गठित की जायेंगीं. उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट टीम गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी है.
इस टीम में विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण शामिल किए जायेंगे. मुख्यमंत्री चौहान ने खराब विद्युत ट्रांसफार्मर की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए.
राशन की कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से सभी पात्र उपभोक्ताओं को समय से और पूरा खाद्यान्न मिले. उन्होंने निर्देश दिए कि राशन की कालाबाजारी को सख्ती से रोकें.
कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाए. उन्होंने साफ किया कि गरीबों का राशन अन्य कोई खा जाए, यह कदापि बर्दाश्त नहीं होगा. मुख्यमंत्री चौहान ने राशन वितरण में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की जांच कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए. चौहान ने कहा कि आगामी एक सितम्बर से प्रदेश में राशन वितरण के संबंध में विशेष अभियान चलाया जायेगा.
अवैध रेत उत्खनन हर हाल में रोकें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेत के अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने के निर्देश भी बैठक में दिए. उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने में पैसा जमा करने वाले ठेकेदारों को स्वीकृत जगह पर ही रेत का उत्खनन करने दिया जाए. अवैध उत्खनन किसी भी हालत में न हो. इसमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई अक्षम्य होगी.
राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अधिकारियों से कहा कि अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो. कार्रवाई ऐसी हो, जिससे जनता में साफ संदेश पहुंचे कि सरकार अवैध रेत खनन को रोकने के लिये पूरी तरह कटिबद्ध है. उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत के आधार पर रेत का अवैध उत्खनन रोकने के लिये कार्रवाई की जाए.
नगर निगम के विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में निर्देश दिए कि ग्वालियर नगर निगम में मंजूर हुए सभी निर्माण कार्यों के टेंडर आदि की कार्रवाई तत्परता से पूरी करें. साथ ही अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा कराएं.
उन्होंने कहा 10 सितम्बर तक नए कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास एवं पूरे हो चुके निर्माण कार्यों का लोकार्पण कराएं. उन्होंने शहर की सड़कों की मरम्मत का कार्य भी सतत रूप से जारी रखने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिए.
मुख्यमंत्री ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सभी पात्र पथ व्यवसाइयों (स्ट्रीट वेंडर) को अभियान बतौर लाभान्वित कराने के निर्देश भी बैठक में दिए.
बैठक में इनकी रही मौजूदगी
बैठक में पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, संभाग आयुक्त ग्वालियर एम बी ओझा व चंबल आर के मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर अविनाश शर्मा व चंबल मनोज शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक पाण्डेय, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीएमडी इच्छित गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी व नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
