रांची: राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र में कोविड -19 से संबंधित किसी भी तरह की सहायता हेतु टॉल फ्री नम्बर 181 पर सम्पर्क किया जा रहा है. नियंत्रण केंद्र में अब तक कुल 60,689 कॉल आये जिसमें 17,897 मामलों को नियंत्रण केंद्र में ही निष्पादित कर दिया गया 18,890 मामले कोविड -19 से संबंधित उन्हें कार्रवाई हेतु संबंधित जिलों एवं विभागों कोअग्रसारित कर दिया गया है जिनमें से 13,677 मामलों पर सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है. रांची के तमाड़ में बिहार के निवासी प्रमोद मंडल एवं अन्य दो लोग मजदूरी करने आए थे। यहां लॉक डाउन में फस गए, उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं. जिससे इनके पास राशन की कमी हो गई थी जिस पर नियंत्रण केंद्र द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची से संपर्क किया गया. आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों तक राशन उपलब्ध कराया गया. वहीं पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के महेश प्रसाद शाह जो डायबिटीज के मरीज है. फिराक प्राप्त होने पर नियंत्रण कक्ष द्वारा पाकुड़ सदर अस्पताल से संपर्क किया गया एवं महेश प्रसाद को डायबिटीज हेतु दवाइयां उपलब्ध कराई गई. वहीं एक अन्य मामला पूर्वी सिंहभूम के जमुना जाना जो सवारी गाड़ी चला कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है. लॉक डाउन में इनके समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गयी है. इस हेतु डीएसओ जमशेदपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जमुना जाना को 10 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराया गया। शेष बचे मामलों पर हर संभव कार्रवाई की जा रही है. नियंत्रण केंद्र में खाद्य आपूर्ति से संबंधित 9,316, विधि व्यवस्था से संबंधित 929, चिकित्सा से संबंधित 984, झारखंड में फंसे व्यक्ति से संबंधित 999 एवं अन्य 1,417 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है.
राज्य सरकार द्वारा मार्च एवं अप्रैल माह का पेंशन लाभुकों तक पेंशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा
राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा मार्च एवं अप्रैल माह का पेंशन लाभुकों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. इस क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में 20 लाख 17 हजार 978 लोगों को पेंशन दिया जाना है जिसमें से मार्च माह का 17 लाख 6899 लोगों तक पेंशन उपलब्ध करा दिया गया है वहीं अप्रैल माह में भी 2019840 लोगों को पेंशन दिया जाना है जिसमें से अब तक 1128851 लोगों को पेंशन दिया जा चुका है.
राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों तक भोजन और खाद्य सामग्री पहुचाने का कार्य कर रही है.
झाड़खंड सरकार लॉक डाउन में कोई राज्य में भूखे न रहे इस हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों तक भोजन और खाद्य सामग्री पहुचाने का कार्य कर रही है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लोगों तक विभिन्न योजनाओं के तहत राशन एवं खाना पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है. विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ो के अनुसार अब तक 1,76,743 लोगों तक अनाज पहुंचा दिया गया है. वहीं नन पीडीएस के तहत 2,17,849 लोगों तक अनाज उपलब्ध करा दिया गया है. दाल भात के विभिन्न योजनाओं में अब तक 78,26,349 लोगों को खाना खिलाया गया है. सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न राहत कैम्पों में 1,89,741 प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है. एनजीओ एवं वॉलिंटियर्स के 896 टीमों द्वारा राज्य में विभिन्न जगहों पर 31,05,682 लोगों को खाना खिलाया जा चुका है. साथ ही आकस्मिक राहत पैकेट का वितरण भी जरूरतमंदों के बीच किया जा रहा है.
राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है.
विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के संक्रमण से देश में 3 मई तक चलने वाले लॉक डाउन के वजह से झारखंड राज्य के कई लोग राज्य के बाहर फंसे हुए हैं. राज्य सरकार उनकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध है. श्रम विभाग से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार अब तक झारखंड के बाहर अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 13,140 जगहों पर 6,19,566 प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है. अब तक सरकार द्वारा 12,178 जगहों पर फंसे 4,72,311 मजदूरों के खाने एवं रहने की व्यवस्था की गयी है. सभी लोगों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उन तक हर स्तर से मदद पहुंचाई जा सके.
