कृषि मंत्री ने कहा- पार्टी में डिटेक्टरशिप नहीं, वायदे को लेकर गंभीर
रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से किसानों के कर्जमाफी की घोषणा की गयी थी, लेकिन करीब दस महीने बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार इसका लाभ किसानों को नहीं दिला पायी है. इस बात की जानकारी मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नाराजगी जतायी है और पार्टी नेतृत्व की ओर से इस संबंध में नई दिल्ली से ही फोन कर कृषिमंत्री से अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
इधर, राज्य के कृषिमंत्री बादल ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर रात डेढ़ बजे केंद्रीय नेतृत्व का फोन आना पार्टी में डिटेक्टरशिप को नहीं दर्शाता है, बल्कि चुनाव के पहले पार्टी की ओर से जनता के समक्ष जो वादा किया गया था, उसे पूरा करने को लेकर यह पार्टी की गंभीरता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि यह अच्छा लगता है कि सोनिया गांधी व राहुल गांधी की ओर से सारी चीजों की मॉनिटरिंग की जाती है.
कृषिमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजस्व संग्रहण में कमी और केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी का बकाया झारखंड को नहीं मिलने के कारण फंड की कमी महसूस की जा रही है, इसके बावजूद राज्य सरकार की यह कोशिश है कि अधिक से अधिक किसानों को ऋण माफी का लाभ मिल सके. कृषिमंत्री मंगलवार को ऋण माफी और अन्य विभागीय योजनाओं को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि कुछ फंड की कमी है , इसलिए हो सकता है कुछ सेक्टर को अभी इसका लाभ नहीं मिल पाये, लेकिन उनकी यह कोशिश होगी कि अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिल सके.
